‘फेसबुक’ची न्यायालयात भूमिका
आमची स्वत:ची अशी कोणतीही सेन्सॉरशिप यंत्रणा नाही. परंतु निवडणूक आयोग वा तत्सम यंत्रणांनी आदेश दिल्यास मतदानापूर्वी प्रसिद्ध होणारा राजकीय मजकूर तातडीने हटवण्यास आम्ही तयार असल्याचे ‘फेसबुक’तर्फे सोमवारी उच्च न्यायलयात स्पष्ट करण्यात आले. परंतु ‘फेसबुक’च्या या भूमिकेनंतर आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर विविध समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय मजकुरांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार? असा सवाल करत न्यायालयाने ‘फेसबुक’सह ‘यू-टय़ूब’, ‘ट्विटर’, ‘गुगल’ यांना तसेच निवडणूक आयोगालाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मतदानापूर्वी विविध समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘पेड न्यूज’ना वा राजकीय मजकुराची कठोर पडताळणी करणारे तसेच त्यावर देखरेख ठेवणारे धोरण अमेरिका-ब्रिटनमध्ये राबवता, मग भारतात का नाही? असा सवाल करत न्यायालयाने ‘फेसबुक’ला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत ‘फेसबुक’ने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागितली. तसेच भारतात अमेरिकेतील धोरण राबवण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर ‘फेसबुक’ची याबाबतची यंत्रणा काय आहे हे आपल्याला न्यायालयाला प्रामुख्याने समजावून सांगायचे आहे, असेही सांगितले. त्यावर बहुतांशी पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्याला ‘पेड’ राजकीय मजकूर वा जाहिरात समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध करायची असल्यास त्याने ओळखपत्र आणि निवासाच्या पत्त्याची ओळख पटवून देणे अनिवार्य असल्याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ‘फेसबुक’ला भारतातही हे धोरण राबवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
त्याची दखल घेत अमेरिका-ब्रिटनमधील धोरण भारतात राबवण्यास ‘फेसबुक’ एवढे अनुत्सुक का? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने केली. त्याला उत्तर देताना आमची स्वत:ची अशी सेन्सॉरशिप यंत्रणा नाही. परंतु मतदानापूर्वी ‘फेसबुक’वरून प्रसिद्ध होणारा ‘पेड न्यूज’ वा राजकीय मजकूर निवडणूक आयोगाने आदेश दिल्यास तातडीने हटवण्यास तयार असल्याचे ‘फेसबुक’तर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी स्पष्ट केले.
विविध समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती, प्रतिक्रिया यांना मतदानाच्या आदल्या दिवसापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी सागर सूर्यवंशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या प्रतिक्रियांनी मतदार प्रभावित होऊ शकतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांचा आहे. त्यामुळे त्यांना मज्जाव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
