तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय बेकायदा बांधकामे
गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरातील दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर म्हाडाच्या चाळींतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या चाळींत केवळ पोटमाळा होईल एवढेच म्हणजे १४ फुटांपर्यंतच बांधकाम करण्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात एकावर एक मजले चढवले जात आहेत. पालिकेची परवानगी आणि वास्तुविशारदांचा सल्ला न घेताच ही बांधकामे केली जात आहेत.
स्थापत्यशास्त्राचे नियम गुंडाळून स्थानिक कंत्राटदाराच्या मदतीने मजले वाढविण्याचे प्रकार झोपडपट्टय़ांमध्ये सर्रास होतात. परंतु, गोरेगावमधील मोतीलाल नगर येथील दुर्घटनेनंतर म्हाडाच्या चाळींमधील अनधिकृत बांधकाम आणि झोपडपट्टय़ा यात फरक राहिला नसल्याचे समोर आले आहे. मोतीलाल नगर परिसरात तर या बेकायदा बांधकामाचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. या दुर्घटनेत तीन कामगारांना नाहक जीव गमवावा लागला. या बांधकामांना पालिका प्रशासन आणि म्हाडा यांचे असेच अभय मिळत राहिले तर म्हाडाच्या चाळींच्या झोपडपट्टय़ा व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
मोतीलाल नगर येथील तीन घरांच्या ढाच्यावरच लोखंडी खांब टाकून बांधकाम केले जात होते. परंतु, असे बांधकाम केवळ येथेच नव्हे तर मुंबईभरात म्हाडाच्या चाळींमध्ये बिनधास्त केले जाते. १४ फुटांपर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी असताना बिनदिक्कत एक-दोन मजले बांधले जाते. त्यासाठी कुठल्याही वास्तुरचनाकाराचा सल्ला घेतला जात नाही. मुंबईत म्हाडाची एकूण १८ हजार १६८ बैठी घरे आहेत. ही घरे शीव, कुर्ला, मालाड, गोरेगाव, कांदिवली, चेंबूर, अंधेरी, वांद्रे आदी भागांमध्ये आहेत. यापैकी बहुतेक ठिकाणी बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे.
गोरेगाव येथील दुर्घटनाग्रस्त घरांच्या रचनेत बेकायदा बदल करण्यात आला होता. असे बांधकाम करणारे ठेकेदार चारपाच कामगारांना गोळा करून आणतात. कोणत्याही वास्तुविशारद वा स्थापत्यतज्ज्ञाचा सल्ला घेतला जात नाही. यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या पालिका, पोलीस आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून सहज मिळतात. त्यामुळे असे एकावर एक मजले चढविणे सोपे जाते, असे मोतीलाल नगरमधील रहिवासी सुशील नाईक यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामांबाबत म्हाडाला पत्रव्यवहार करून कळविले होते. मात्र म्हाडाकडून दुर्लक्ष केले गेले. दोन महिन्यांपूर्वीही अनधिकृत बांधकामांचा वापर व्यावसायिक कारणाकरिता केल्याची तक्रारही पत्राद्वारे केली होती, तरीही कारवाई केली गेली नसल्याचे येथील स्थानिक रहिवासी संजय इंदुलकर यांनी सांगितले. घरांचा व्यावसायिक वापर केल्यास विविध यंत्राच्या वजनामुळे, वापरामुळे, व्यवसायाच्या अनुषंगाने रचनेत बदल केल्यास धोका उद्भवू शकतो. त्यामुळे बांधकामात बदल करताना सर्वप्रथम सुरक्षेचा विचार करायला हवा. घरांच्या रचनेत बेकायदा बदल करणे म्हणजे जीव धोक्यात घालणे आहे, असे व्यवसायाने संरचना अभियंता असलेले मिलिंद चिंदरकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे चारकोप-कांदिवलीचे विभाग अध्यक्ष दिनेश साळवी यांनी याचे खापर महापालिकेवरही फोडले. ‘अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. म्हाडाच्या चाळींमध्ये बेकायदा बांधकाम केले जात असेल तर त्यावरही पालिकेनेच कारवाई करायला हवी. परंतु, पालिका अधिकारी काहीच करीत नाही. अशा अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यबळाचा गुन्हा नोंदविला पाहिजे,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
दुर्घटनेनंतर म्हाडाला जाग
‘या प्रकरणात जे दोषी आढळतील मग ते म्हाडाचे कर्मचारी, कंत्राटदार असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल,’ असे म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले. तसेच, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायद्याअंतर्गत (एम.आर.टी.पी.) कलम ५३ नुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार म्हाडालाही आहेत, अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी संजय भागवत यांनी दिली.
घरांच्या रचनेत नियमबाह्य़ बदल करणे धोकादायक असते. घरांच्या भिंती ठरावीक वजनच पेलू शकतात. नूतनीकरण करताना मूळ बांधकामाला धक्का लावू नये. लोखंडी जाळी लावताना, सिंक वा वातानुकूलन यंत्र बसविताना भिंतीतून पाण्याची गळती होऊन ती कमकुवत होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम केले जाते. त्यामुळे मूळ बांधकामाची झीज होत जाते. स्लॅबमुळे भिंतीवर अधिक भार येतो आणि अपघात घडतात. – मिलिंद चिंदरकर
