पुणे – शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले. तसेच साधारण 2012 नंतर जी भरती झाली त्यांना दिलेल्या मुदतीत टीईटी पात्र होणे आवश्‍यक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शिक्षक हे आजही खासगी तसेच अनुदानित शाळांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण न होताच काम करत आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांना शिक्षण विभागाकडून घराचा रस्ता दाखविला जाण्याची शक्‍यता आहे.
एकूणच प्रकरणाबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडूनही राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडे याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. “शिक्षण हक्क कायदा 2009′ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. मात्र असे असतानाही राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्येही टीईटी नसतानाही 2012 नंतर अनेक शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या झाल्या आहेत. या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शासनाकडून चार वर्षांची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपल्यावरही शिक्षक अजुनही कार्यरत आहेत. या शिक्षकांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाकडून शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेकडून सूचना देण्यात आलेल्या असतानाही राज्यात अनेक शिक्षक टीईटी पात्र नसल्याचे दिसत असून टीईटी ही फक्त शासकीय शाळांमधील शिक्षकांनाच बंधनकारक असल्याचा गैरसमज झालेला दिसून येत आहे, अशा आशयाचे पत्र शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आले आहे. याबाबत राजाराम मुधोळकर, आमदार ना. गो. गाणार यांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. टीईटी पात्र होण्यासाठी देण्यात आलेली चार वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही शिक्षक कार्यरत आहेत, अशा शिक्षकांना कार्यमुक्‍त करत त्या जागी पात्र शिक्षकांची नियुक्‍ती करावी असेही या पत्रात नमूद आहे.
