महापालिकेच्या १५ शाळांना कुलूप

विद्यार्थ्यांसाठी २७ प्रकारच्या शालोपयोगी वस्तू, टॅब, व्हच्र्युअल क्लासरूमसारख्या योजना राबवूनही विद्यार्थी पालिका शाळांकडे फिरकत नसल्याने पालिकेच्या शिक्षण विभागावर पूर्व उपनगरांमधील विविध माध्यमांच्या १५ शाळांना कुलूप लावण्याची नामुष्की ओढवली आहे. या शाळा बंद करून त्या अन्य शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मराठी माध्यमाच्या सात शाळांचा समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांत पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. ती रोखण्यासाठी पालिका प्रशासनाने सत्ताधारी शिवसेनेच्या आग्रहाखातर २७ शालोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्याची योजना सुरू केली. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, पादत्राणे, मोजे, कम्पासपेटी, छत्री किंवा रेनकोट आदी २७ वस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी आभासी वर्ग (व्हच्र्युअल क्लासरूम) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अशा निरनिराळ्या योजना सुरू केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे पालिकेला शक्य झालेले नाही.

काही वर्षांपूर्वी शहर भागात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घसरल्यामुळे बहुसंख्य पालिका शाळा बंद कराव्या लागल्या. आता पूर्व उपनगरांमधील पालिका शाळांमधील पटसंख्या घसरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

केवळ मराठीच नव्हे तर गुजराती, हिंदी, उर्दू, तेलुगू, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाही बंद करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली आहे. कुर्ला संभाजी चौक मराठी शाळा, असल्फा नगर मराठी शाळा, गव्हाणपाडा मराठी शाळा, नेहरुनगर गुजराती शाळा, पवई मराठी बैठी शाळा, घाटकोपर साईनाथ नगर मराठी शाळा, टँक रोड इंग्रजी शाळा, दीनदयाळ उपाध्याय तेलुगू शाळा या सातही शाळांची पटसंख्या शून्यावर आल्यामुळे त्या बंद कराव्या लागल्या, असे पालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

‘खासगी शाळांकडेच कल’

पटसंख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थी-पालकांचे समुपदेशन, विद्यार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन पटसंख्या वाढावी म्हणून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना कृतिशील अभ्यासक्रमानुसार अध्यापन करण्यात येत आहे. मात्र या उपाययोजनांचा फारसा परिणाम झालेला नाही. मुलांना खासगी शाळेमध्ये घालण्याकडे पालिकांचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे असून या शाळा बंद कराव्या लागत आहेत, असे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.