- कायद्यातील सुधारणेवर विधिमंडळाची मोहोर
मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरविताना, या समाजास सरकारने दिलेले १६ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे निर्माण झालेली गोंधळाची परिस्थिती दूर करण्यासाठ राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. त्यानुसार आíथक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग( एसईबीसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून त्यावर विधिमंडळात एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्यातील मराठा सामाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विधानमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आíथक आणि सामाजिक दृष्टय़ा मागास प्रवर्ग( एसईबीसी) कायदा केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हा कायदा वैध असल्याचा निकाल न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात दिला. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यास विधानमंडळ सक्षम असल्याचा, मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि त्याच्या आधारे असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ५० टक्केच्या पुढे जाऊन आरक्षण देता येईल या राज्य सरकारच्या दाव्यावरही उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र एकीकडे हा कायदा वैध ठरविताना मराठा समाजास नोकरी आणि शिक्षणात सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय मात्र न्यायालयाने रद्द केला होता. त्यामुळे राज्यात कायदा टिकला असला तरी आरक्षण रद्द झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच विधिज्ञांसोबत सल्लामसलत केल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे या प्रवर्गात शिक्षणासाठी १२ तर नोकरीसाठी १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आíथक आणि सामाजिक दृष्टय़ा मागास प्रवर्ग( एसईबीसी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत मांडले. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास १६ टक्के ऐवजी शिक्षणात १२ आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याची सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली असून त्यास उभय सभागृहाने एकमताने मंजूरी दिली.
