मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध असून आजही सकल मराठा समाजाशी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे. मेगाभरतीच्या संदर्भात जो संभ्रम सकल मराठा समाजाच्या मनात निर्माण झाला आहे, त्याही बाबतीत चर्चा करून सर्वमान्य असा उचित निर्णय घेणे शक्‍य आहे. त्यामुळे हिंसा किंवा आंदोलनाचा अवलंब न करता शासनाशी चर्चा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात काढण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मोर्चानंतर राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेत मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले. विशेषत: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा तयार केला. परंतु उच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तेथे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न हा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
तथापि, यासंदर्भात संवैधानिक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. त्या माध्यमातून कायद्याच्या कक्षेत संवैधानिक प्रस्ताव तयार केला जात आहे. सध्या हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या अखत्यारितील सर्व बाबी पूर्ण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे.
यासोबतच छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 602 अभ्यासक्रमांसाठी 50 टक्के शैक्षणिक शुल्काचा परतावा राज्य सरकार देत आहे. याचा लाभ सुमारे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना झालेला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यापैकी दोन वसतिगृहांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना व्याज परतावा तत्त्वावर सुलभ कर्ज देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार करून त्याला सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यावरूनच राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका अतिशय स्पष्टपणे अधोरेखित होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून होणारी आंदोलने, आत्महत्या किंवा आत्महत्येचे प्रयत्न या सर्व बाबी अतिशय दु:खदायी आहेत. राज्य सरकारचे असे स्पष्ट मत आहे की, या योजनांसंदर्भात किंवा इतर बाबींमध्ये कोणत्याही त्रुटी आढळून येत असतील, तर त्या चर्चेच्या माध्यमातून दूर करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. काही राजकीय नेते परिस्थिती आणखी चिघळवून त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राच्या हितार्थ व्यापक भूमिका घेऊन प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
