विरोधी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद, अपयश लपवण्यासाठी सरकारची सवलत!
पुरेशा नोकऱ्या आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आपले हे अपयश लपवण्यासाठीच राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणरूपी कायमस्वरूपी सवलत देण्यासाठी अस्तित्वात नसलेली सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग ही श्रेणी निर्माण केली आहे. विशिष्ट समाजाला विशेष वागणूक आणि आरक्षणाच्या स्वरूपात कायमस्वरूपी सवलत देणारी राज्य सरकारची ही कृती म्हणजे जातीयतेचे उत्तम उदाहरण असल्याचा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने गुरुवारी करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे समाजातील असमानता आणि विसंगती दूर करण्याच्या राज्य घटनेच्या मूळ हेतूला सुरुंग लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील राज्य ठरल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी या वेळी अधोरेखित केले.
न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे उदय ढोपले आणि संजीत शुल्का यांच्या वतीने अनुक्रमे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. मराठा समाजाला स्वतंत्र श्रेणीद्वारे आरक्षण देऊन राज्य सरकारने त्यांना मागासवर्गीय जाती (एससी) आणि मागासवर्गीय जमाती (एसटी) यांच्या पंक्तीत आणून बसवले आहे. या दोन जाती-जमातींप्रमाणेच मराठा समाजालाही सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे, असा युक्तिवाद अणे यांनी केला. तर मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या वैधतेवर दातार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
घटनेनुसार, एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अशा तीनच श्रेणी आहेत. त्यातील पहिल्या दोन श्रेणींना हात लावणे शक्य नाही. त्यामुळे ओबीसींमध्ये अन्य मागासवर्गीय जाती-जमातींचा समावेश करायची वा त्यातून त्या वगळणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजालाही याच श्रेणीत समाविष्ट करायला हवे होते. मात्र मराठा समाजाचा समावेश करून ओबीसींना दुखवायचे नव्हते म्हणून मराठय़ांसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करून त्यांना आरक्षण देण्यात आले. शिवाय मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षणाच्या रूपात कायमस्वरूपी आरक्षण देऊ केले आहे, असा युक्तिवाद अणे यांनी केला. एखादी व्यक्ती आपण मागासवर्गीय आहोत असे म्हणून शकते, मात्र आपण सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय आहोत, असे कुणीही म्हणणार नाही. यातूनच मराठा समाज ही जात नाही, तर वर्ग असल्याचे स्पष्ट होते, असेही अणे यांनी स्पष्ट केले.
सद्य:स्थितीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय असलेली व्यक्ती भविष्यात नेमक्या उलट बाजूला असू शकेल. त्यामुळे अशा व्यक्तीला आरक्षणाच्या स्वरूपात कायमस्वरूपी सवलत देण्याची आवश्यकता काय? असा सवालही अणे यांनी उपस्थित केला.
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु घटनेच्या नेमकी उलटी कृती राज्य सरकार करत आहे. आपण एकीकडे समाजातील विसंगती-असमानतेच्या जोखडातून मुक्त करू पाहत आहोत, खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज असलेल्यांना ती देऊ पाहत आहोत. त्याच वेळी सरकार मात्र विशिष्ट समाजाला आरक्षण आणि विशेष वागणूक देऊन समाजात जातीयतेचे विविध थर उभे करत आहे आणि राज्यघटनेच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावत आहे, असा आरोपही अणे यांनी केला.
एखाद्या जातीला वा समाजाला मान्यता मिळवून देणे तसेच तिची प्रगती करण्याचे विशेषाधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४)ने राज्य सरकारला बहाल करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना याच अधिकाराचा वापर केला आहे याकडे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. त्यावर स्वतंत्र श्रेणी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला वैधानिक अधिकारच नसल्याचा पुनरुच्चार दातार यांनी केला.
उलट अनुच्छेद ३४२(ए)नुसार, राज्य सरकारला एखाद्या जातीला मागासवर्गीय जातींच्या यादीत समाविष्ट करायचे असेल वा वगळायचे असेल तर त्यासाठी राज्यपालांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढणे अनिवार्य आहे. शिवाय हे प्रकरण राज्य नव्हे, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारने त्याला बगल दिली. त्यामुळेच मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून ते राज्य सरकारकडून केलेल्या जाणाऱ्या जातीयचे उत्तम उदाहरण असल्याचा आरोपही दातार यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालात मागास म्हणजे काय हे स्पष्ट करताना एखाद्या जातीला मागासवर्गीय जाहीर करण्यासाठीचे निकषही स्पष्ट केलेले आहेत. त्यानुसार सगळ्या मागास जातींचा अभ्यास करून निकषांवर उतरणाऱ्या जातींचा मागासवर्गीय जातींमध्ये समावेश करायला हवा. महाराष्ट्र सरकारने यापैकी काहीच केलेले नाही. किंबहुना खत्री आणि बापट आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण फेटाळल्यानंतरही राज्य सरकारने या प्रकरणी कुठलाही अभ्यास नसलेल्या मंत्र्याच्या (नारायण राणे) समितीच्या नियुक्तीचा घाट घातला. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. न्यायालयाने ते रद्द केल्याने सरकारने एम. जी. गायकवाड आयोग स्थापन केला आणि आयोगाने दिलेल्या निष्कर्षांचा दाखला देत मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे, असे दातार म्हणाले.
अन्य मागास जाती-जमातींची सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती विचारात न घेता एका विशिष्ट समाजाला आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य़ आणि बेकायदा आहे, असेही दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मराठा समाज कधीच मागास नव्हता..
महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक आणि भौगोलिक विचार केला तर मराठा समाज कधीच मागास नव्हता हेही ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी विविध दाखले देत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मराठा समाज पुढारलेलाच आहे असे मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. शिवाय जाट समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रगत आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रभावित जाती वा समाजांना आरक्षणाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे सर्वाधिक मुख्यमंत्री झाले. शिवाय साखर कारखाने आणि शैक्षणिक संस्थांवरही मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिले आहे. असे असताना मराठा समाजाला मागास म्हणून आरक्षण देऊन महाराष्ट्रासारखे राज्य मागे जाणे दुर्दैवी असल्याचा दावा दातार यांनी केला.
