मराठा तरुणांना आर्थिक दुर्बल 10 टक्के आरक्षण नाही, सरकारी जीआरनंतर विनोद पाटील आक्रमक

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाज घटकांना आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचं परिपत्रक काढलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाहीये. याविरोधात मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारने 2 दिवसात हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जा, असा अल्टिमेटम विनोद पाटील यांनी सरकारला दिलेला आहे.

राज्य सरकारच्या या परिपत्रकात म्हटले आहे, “राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाहीये. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजाला देखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.”

या परिपत्रकात जिल्हाप्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना राज्यशासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.