- हंगामी स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनंतर
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला तूर्त स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी आरक्षण देण्याचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाला असल्याने त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या साडेचारशेहून जास्त पानांच्या निकालावर तातडीने कोणताही निर्णय देता येत नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला देवेंद्र फडणवीस सरकारने उत्तर दिल्यानंतर दोन आठवडय़ांनी पुढील सुनावणी होईल. त्यामुळे याबाबतच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम राहिलेली आहे.
आरक्षण वैध ठरविण्याच्या निकालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे या वर्षी शैक्षणिक क्षेत्रातही मराठा आरक्षण लागू झाले असून प्रवेशप्रक्रिया अंतिम निर्णय येईस्तोवर किमान दोन आठवडे तरी सुरळीत सुरू राहणार आहे.
गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारत भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने २७ जूनला दिला होता. मात्र, १६ टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.
या निकालाला डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान दिले. सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्गात (ईएसबीसी) मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अयोग्य असून निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा मुद्दा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने ९ जुलै २०१४ रोजी अधिसूचना काढून अमलात आणला. त्यानंतर सरकारी भरतीप्रक्रिया मराठा आरक्षण समाविष्ट करून झाली. मात्र, सरकारच्या अधिसूचनेला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर कायद्याद्वारे ही भरतीप्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली; पण ७ एप्रिल २०१५ मध्ये त्यालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आता मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. मूळ अधिसूचना २०१४ मध्ये निघाली असल्याने सरकारी भरतीतील मराठा आरक्षणही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केले पाहिजे, अशी भूमिका फडणवीस सरकारने घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधी एक दिवस आधी राज्य सरकारने आदेश (जीआर) काढला.
