पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर एप्रिल २०१५ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने अडीच महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र त्यानंतरही खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द केल्या जात आहेत, असा आरोप करत त्याविरोधात १५ जणांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
रेखा मांडवकर आणि अन्य १४ जणांना त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्याचे लेखी कळवण्यात आल्यावर या १५ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले. शिवाय याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासही सांगितले.
याचिकेनुसार, २०१४ मध्ये सरकारने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी (मराठा आरक्षण) प्रथमश्रेणी स्थापत्य अभियांत्रिकी साहाय्यक, महिला आरोग्य सेवक, पुरुष आरोग्य सेवकांच्या पदासाठीची ही जाहिरात होती. मात्र २०१५ मध्ये मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही पदे भरण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या जागी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती केली होती. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर नियुक्त्या रद्द होण्याच्या भीतीने काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी त्यांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले होते.
परंतु जून २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने एक शासननिर्णय काढून या नियुक्त्या रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण लागू करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली नसली, तरी मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही सरकारने हा निर्णय रद्द केला नाही. त्या वेळीही खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असताना सरकारला असे करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर लवकरच नवा शासननिर्णय काढण्यात येणार असून पुढील सुनावणीपर्यंत खुल्या वर्गातील नियुक्त्या रद्द केल्या जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती.
