मराठा आरक्षणास महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगिती – माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील

इंदापूर – राज्यातील महाआघाडीचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणी संदर्भात गंभीर नाही, असा आरोप गेली काही दिवसांपासून केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे महाआघाडी सरकारची खरी मानसिकता स्पष्ट झाली आहे. सत्तारूढ महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणास तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याचा आरोप माजी संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे चालू सन 2020-21 या वर्षामध्ये शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण मिळणार नसल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यास महाआघाडीचे सरकार जबाबदार असणार आहे. भाजप सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन, पुढे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण हे प्रभावीपणे बाजू मांडून सिद्ध करून दाखविले. तसेच मराठा समाजाच्या विकासासाठी सारथीची स्थापना करून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास मोठा निधी उपलब्ध करून दिला.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात शासनाची बाजू जर जबाबदारीने व अतिशय प्रभावीपणे बाजू मांडली असती तर मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालीच नसती. आजच्या निकालात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे, ही सध्या समाधानाची बाब असल्याचे मत हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती मिळालेली असली तरी सध्या विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मानसिक नैराश्य न आणता, आपला अभ्यास जोमात चालू ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. दरम्यान, भाजपने कायद्याच्या कसोटीत बसेल असेच मराठा आरक्षण दिलेले असल्यामुळे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणास निश्चितपणे मान्यता मिळेल, असा आशावादही यावेळी बोलताना हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.