मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासह इतर सामाजिक प्रश्न सोडवले असले तरी सत्तेत सहभागी करुन घेण्याचा राजकीय शब्द पाळला नसल्याने शिवसंग्रामच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असून संघटनेचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा केल्यानंतर भविष्यात भाजप महाआघाडीबरोबरचा राजकीय निर्णय घेणार आहेत. तर बीड जिल्हा परिषदेत भाजपाबरोबर युती करुनही कोणताही सन्मान आणि विकास निधीही मिळाला नाही. पालकमंत्री पंकजा मुंडे सदस्यांना भेटतही नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून पक्षाच्या चारही सदस्यांनी पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिवसंग्रामने महायुतीतून बाहेर पडण्याचे संकेत तर दिले ना?, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
बीड येथे रविवारी शिवसंग्राम संघटना प्रणीत संग्राम पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या उपस्थितीत झाली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आ. मेटे म्हणाले, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोन भाजपा नेत्यांमुळे पाच वर्षांपूर्वी भाजप महायुतीत घटक पक्ष म्हणून शिवसंग्राम सामील झाला होता. पण नंतर मुंडे यांचे निधन झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मराठा आरक्षणाबरोबर इतर सामाजिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र महायुतीतील घटक पक्ष शेतकरी संघटना, रिपाइं, रासप यांना सत्तेत सहभागी करुन घेतले, मात्र शिवसंग्रामला सातत्याने आश्वासने देऊनही राजकीय शब्द मात्र पाळला नाही. यामुळे पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. चार वर्षांच्या महायुतीतील वागणुकीचे सिंहावलोकन करण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २५ डिसेंबपर्यंत पदाधिकारी भेटून राज्य कार्यकारिणीतील ठरावांची माहिती देतील. त्यानंतर भाजप महायुतीबरोबरचा राजकीय निर्णय घेतला जाईल, असे आमदार मेटे यांनी सांगितले.
बीडमधून दिले संकेत
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिल्यामुळे शिवसंग्रामच्या चार सदस्यांचा पाठिंबा देताना इतर पक्षांनाही जोडले होते. मात्र स्थानिक पातळीवर भाजपा नेतृत्वाने कोणताही शब्द पाळला नाही. शिवसंग्रामच्या सदस्यांना विकास निधी, सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याबाबत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कानावर या सर्व बाबी घातल्यानंतरही त्यांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना भेटून ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही फरक पडला नाही. उलट शिवसंग्रामच्या पदाधिकाऱ्यांनाच फूस लावण्याचे काम भाजपा नेतृत्वाने केले. मंत्री मुंडे या भेटीची वेळ देऊनही सदस्यांना भेटल्या नाहीत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद सत्तेतून पक्षाच्या चारही सदस्यांचा पाठींबा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांना सांगून अधिकृतपणे पत्र देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
जागांचा तिढा
राज्य कार्यकारिणीत आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्यासंदर्भात निर्णय झाला असून भाजप बरोबरच्या युतीत किती जागा मागायच्या आणि लढवायच्या याबाबतचे अधिकार प्रदेशाध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील धनगर, मुस्लीम, ब्राह्मण आणि लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला सक्रिय पाठिंबा देण्याचा, सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये बेकारी भत्ता, साठ वर्षांवरील शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना मासिक तीन हजार रुपये देण्याचा ठराव घेण्यात आला. तर दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य अंतर्गत नदी जोड प्रकल्प राबवावा असाही ठरावा घेण्यात आल्याचे मेटे यांनी सांगितले.
