बेकायदा नंबर प्लेट असलेल्या १२ हजार वाहनांवर कारवाई
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2019/06/Bike-Number-Plate.jpg)
वाहनक्रमांकाची अक्षर रुपात मांडणी केल्याप्रकरणी राज्यात एप्रिल २०१७ ते मे २०१९ पर्यंत १२ हजार ९५४ वाहनांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.
आबा, दादा, मामा.. अशा शब्दांच्या नंबर प्लेटचा राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वापर सुरू आहे. हे नियमबाह्य़ असतानाही त्याकडे कानाडोळा करत वाहन क्रमांकात अशा पद्धतीच्या बदलांवर चालकांकडून भर दिला जात आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, कोकणासह अन्य काही शहरांत चालकांकडून आकर्षक वाहन क्रमांकाचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. वाहन नोंदणी क्रमांकात आलेल्या चार आकडी क्रमांकाच्या गमतीजमती करत आपल्या गाडय़ांचे क्रमांक विचित्र पद्धतीने केले जातात. अशा क्रमांकांची विचित्र मांडणी करणे निमयबाह्य़ आहे. कारवाईवेळी पोलिसांना किंवा प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना हे क्रमांक वाचणे कठीण जाते. या क्रमांकाच्या वाहनांवर कारवाई करण्याची भूमिका सातत्याने घेतली जाते. परंतु त्यात कठोरता येत नाही.
वाहन क्रमांक मिळाल्यास त्यातून दादा, काका, मामा, आबा, राजसह अन्य काही शब्द तयार करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यातील अनेक जण हे छोटय़ा-मोठय़ा राजकीय पक्ष, संघटनांशी संबंधित असतात. अशा वाहनचालकांविरोधात आरटीओकडून राज्यात एप्रिल २०१७ ते मे २०१९ पर्यंत केलेल्या कारवाईत १२ हजार ९५४ वाहने जाळ्यात अडकली आहेत. सोलापूर यात आघाडीवर असून एकूण १ हजार ६४६ वाहनांवर कारवाई झाल्याचे परिवहन विभागाने सांगितले. त्यापाठोपाठ कोल्हापूरमध्ये १ हजार ३५, पिंपरी-चिंचवडमध्ये १ हजार ५१, नाशिकमध्ये ९३२ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. २०१७ पासून केलेल्या कारवाईत एकूण ८८ लाखाहून अधिक दंड वसूल केला आहे.
मुंबई, कल्याण व कोकणातही वाहनांवरील अशा प्रकारच्या नंबर प्लेटला वाढती मागणी आहे. आरटीओने केलेल्या कारवाईत या भागांतही १८०० वाहनांवर कारवाई झाली आहे.
वाहनांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटय़ा बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. या पाटय़ा नेमक्या कशा असाव्यात, त्यावर काय माहिती टाकावी, पाटीचा आकार कसा असावा, याबाबतचे निकषही ठरवण्यात आले आहेत. नव्या वाहनांना उत्पादकांनी किंवा वितरकांनी या पाटय़ा बसवून देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पाटीचा खर्च वाहनांच्या किमतीतच धरला जाणार आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९नंतर उत्पादित होणाऱ्या वाहनांवर पाटय़ा बसवण्याचे आदेशही दिले आहेत. या नियमामुळे नंबर प्लेट आकर्षक करण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा आरटीओ व्यक्त करत आहेत.