‘बीपीओ’ कर्मचाऱ्यावरील बलात्कार, हत्या प्रकरण
पुण्यातील गहुंजे येथे ‘बीपीओ’ कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी फाशी झालेल्या दोन दोषींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून २४ जून रोजी त्यांना देण्यात येणारी फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याची विनंती केली आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबामुळे एकीकडे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, तर दुसकीकडे जगण्याची उमेदही निर्माण झाली आहे, असा दावा या दोषींनी केला आहे.
पुण्याच्या येरवडा कारागृहात असलेल्या पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या दोघांच्या नावे पुण्यातील सत्र न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी वॉरंट काढत त्यांना फाशी देण्याची तारीख निश्चित केली होती. त्यानुसार त्यांना २४ जून रोजी फाशी दिली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत या दोघांनी फाशी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दया याचिकेवर तीन महिन्यांत निर्णय देणे अनिवार्य आहे. आमची दया याचिका ही दोन वर्षे प्रलंबित होती. त्यामुळे आमच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विलंब का झाला याचे संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मागवा आणि तोपर्यंत त्यांच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या दोघा दोषींनी केलेल्या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत त्यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रकरणाची सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली आहे.
