देखभालखर्च २५० रुपयेच : आशिष शेलार
पुनर्विकसित धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करून त्यांचा पुनर्विकास केला जाईल आणि या रहिवाशांना ३२५ चौरस फुटांची घरे मिळतील, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या वतीने शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी केली.
या इमारतींमधील रहिवाशांच्या देखभाल खर्चात (मेटेनन्स) केलेली वाढ स्थगित करून त्यांना ५०० ऐवजी २५० रुपये इतकाच दरमहा देखभालखर्च आकारला जाईल, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई घरदुरुस्ती मंडळ इमारत पुनर्विकास समितीने परळच्या शिरोडकर शाळेच्या सभागृहात भाडेकरूंचा मेळावा रविवारी आयोजित केला होता. त्यावेळी शेलार यांनी या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी सरकार घेणार असलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. उपकरप्राप्त जुन्या चाळींचा १९७० च्या दरम्यान पुनर्विकास झाला. या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३ (७) (क) हे उपकलम समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून त्यांच्या सूचनेनुसार मी ही घोषणा करीत असल्याचे शेलार यांनी भाडेकरूंना सांगितले.
म्हाडाने पुनर्विकास करताना भाडेकरूंना १२०, १६०, २२५ चौरस फुटांची घरे या इमारतींमध्ये रहिवाशांना दिली आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत ३२५ चौ. फुटांचे घर रहिवाशांना दिले जाते. तेवढेच घर या पुनर्रचित इमारतीतील भाडेकरूंनाही मिळावे, ही माझी भूमिका मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडली आहे. भाडेकरूंना हक्काचे घर दिले जाईल, यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी केल्या जातील. त्याचबरोबर या भाडेकरूंकडून घेतल्या जाणाऱ्या देखभाल खर्चात २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आल्याने त्यांची नाराजी आहे. त्यामुळे ही वाढ स्थगित करण्यात येत असल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
