राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला, व्यवस्थेला त्याच्या मूलभूत अधिकाराची, सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. या लक्ष्मणरेषेचा प्रत्येकाने आदर करावा अशी अपेक्षा आहे. तरीही दुसऱ्याच्या अधिकारांवर आक्रमण करण्याची एक खुमखुमी मानवी स्वभावात असते. यातून स्वत:च्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित करायचे असते. शिवाय समोरच्या व्यक्तीला धडा शिकवला याचे मानसिक समाधान मिळवायचे असते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांना अवमानप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावल्याचे उदाहरण हे त्याच भूमिकेतून आलेले आहे. या प्रकरणातून न्यायव्यवस्थेतील श्रेष्ठ-कनिष्ठांमधील संघर्ष हा अत्यंत वाईट पद्धतीने देशापुढे आला. तो टाळण्याची गरज होती. दुसरीकडे न्या. सी. एस. कर्णन यांचे वर्तन व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना ठोठावलेल्या शिक्षा हा प्रकारही हास्यास्पद होता.
आजपर्यंत न्यायाधीश आरोपीला गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षा ठोठावत होते; पण एखादा न्यायाधीश आपल्या वरिष्ठ न्यायाधीशांनाही शिक्षा सुनावताे हे ऐकून जनमानसही चकित झाले. दिग्गज वकिलांमध्ये, कायदेतज्ज्ञांमध्येही अशा प्रकाराने खसखस पिकली. कायद्याच्या पुस्तकांत या पद्धतीचा खटला होता का, हे शोधले जाऊ लागले. पण हाती काहीच लागले नाही. उलट भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला तो पदावर असताना शिक्षा ठोठावण्यात आल्याची नोंद झाली. न्या. कर्णन यांचे वर्तन गेली कित्येक वर्षे न्यायव्यवस्थेतील चर्चेचा विषय आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी आपल्या सहकारी न्यायाधीशांवर काही बेलगाम आरोप केले होते. आपण दलित असल्याने अन्याय होत असल्याचाही त्यांनी कांगावा केला होता.
मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल या कायदेवर्तुळात अत्यंत आदराचे स्थान असलेल्या न्यायाधीशांवर अवमान केल्याचा आरोप केला होता. हे प्रकरण इतके चिघळले की सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांची कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली केली. तेथून न्या. कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील २० न्यायाधीश भ्रष्ट असून त्यांची चौकशी करावी, असे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले. यातून हा सगळा वाद चिघळला. सर्वोच्च न्यायालयाला न्या. कर्णन यांच्या अशा विचित्र (?) वर्तनाची संपूर्ण कल्पना नव्हती असेही नाही. तरीही आपल्यावर आरोप झाल्यानंतर संतापलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांची मानसिक तपासणी करावी, असे सांगून हा वाद चिघळवला. महत्त्वाचे म्हणजे न्या. कर्णन हे सहा महिन्यांनी निवृत्त होणार होते. अशा वेळी न्यायालयाने न्या. कर्णन यांच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज होती, ते निवृत्त झाल्यानंतर हा विषय थंड पडला असता किंवा त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस संसदेकडे करायला हवी होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांच्याकडील सर्व अधिकारही काढून घेतले होते. तरीही त्यांना धडा शिकवण्यासाठी सात सदस्यीय खंडपीठाने एवढा टोकाचा निर्णय का घेतला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अवमानाच्या प्रकरणावरून न्यायालये असे निर्णय घेऊ लागली तर त्याचा पायंडा चुकीचा ठरू शकतो.
न्या. कर्णन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांच्या मतस्वातंत्र्यालाही लक्ष्य केले. न्या. कर्णन यांच्या खटल्याची माहिती, त्यांनी काढलेले आदेश व त्यांचे विधान प्रसिद्ध करण्यास प्रसारमाध्यमांना बंदी घातल्याने आरोपीच्या मतस्वातंत्र्याचाही संकोच होऊ शकतो. शिवाय एखाद्या खटल्याचे वृत्तांकन एकाच बाजूने जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा न्यायालयीन निर्णय नि:पक्ष न्यायदानासाठी, प्रगल्भ लोकशाहीसाठी योग्य आहे का, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. देशात अनेक घटनांमध्ये मतस्वातंत्र्यावरून गदारोळ उडाला होता. या गदारोळाचे धुव्रीकरण झाले आहे.
लोकांनी काय बोलावे, काय बोलू नये, काय खावे, काय खाऊ नये इथपर्यंत सामाजिक प्रश्न तीव्र झाले अाहेत. अशा परिस्थितीत आधुनिक समाजाच्या हितासाठी मतस्वातंत्र्याच्या व्याख्या व्यापक करण्याची गरज असताना न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर का निर्बंध घातले कळत नाही. त्यामागे काही सबळ कारण निश्चितच असणार; पण ते जनतेला कळणे आवश्यक ठरते. ते कळले तर पूर्ण विचारांती न्यायालयाने निर्णय घेतल्याची खात्री पटून जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल. अशा वेळी समाजहितैषी, लोकशाहीभिमुख, राज्यघटनेचा समाजात आदर वाढवणारे निर्णय न्यायालयांकडून अपेक्षित आहेत.
