चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून धोरणाअभावी नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. नद्यांची ही अवस्था सुधारण्यासाठी चार महिन्यांत धोरण आखा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
कुंभमेळा आणि अन्य धार्मिक विधी नदीतीरी केले जात असल्याने गोदावरी प्रदूषित झाली आहे. तिला गटाराची अवकळा आली आहे, असे निदर्शनास आणणारी याचिका राजेश पंडित यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी निकाल देताना गोदावरीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याबरोबरच अन्य नद्या वाचवण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने दिले. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही न्यायालयाने जबाबदारीची जाणीव करून दिली. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी योजना आखण्याबरोबरच नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आदेश देण्याची गरज आहे. सांडपाणी न सोडण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे हा गुन्हा आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा मूलभूत अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी देणे हाही मूलभूत अधिकार असल्याची जाणीव न्यायालयाने करून दिली. शिवाय, अर्थपूर्ण जीवन जगणे हाही मूलभूत अधिकारांचाच एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे नद्या प्रदूषित असणे आणि त्यांच्या परिसरात प्रदूषण करणे हे या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याबरोबरच नद्या प्रदूषणमुक्त ठेवणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हेही सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारप्रमाणे नागरिकांचीही ती जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
