ध्वनिप्रदूषणाचा ‘रात्रीस खेळ चाले’
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/06/noise-pollute.jpg)
- रात्रीही आवाजाची धोकादायक पातळी
ध्वनीप्रदुषणात होतीये वाढ : रात्री नोंदी घेण्यासाठी यंत्रणाच उपलब्ध नाही
पुणे – शहरातील ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बदलत्या जीवनशैलीमध्ये कामाच्या वेळा देखील बदलल्या आहेत. पूर्वी ठराविक काळापुरते चालणारे काम आता 24 तास चालू असते. त्यामुळे रात्रीदेखील ध्वनीप्रदुषणाच्या पातळीत वाढ होत आहे. मात्र शहरात रात्री होणारे प्रदुषणाच्या नोंदी घेण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शहरातील ध्वनीप्रदुषणात वेगाने वाढ होत असल्याची माहिती महापालिकेच्या नोंदीमधून स्पष्ट झाले आहे. वाढते शहरीकरण आणि वाहनांची हालचाल ही या मागिल प्रमुख कारणे आहेत. ध्वनी प्रदुषणामुळे मानवी आरोग्यावर होणारे विपरित परिणाम लक्षात घेत केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनी प्रदुषणाबाबत विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत. तसेच ध्वनीप्रदुषण पातळीची मर्यादा ठरवून देत, त्या अनुषंगाने दिवसा आणि रात्री अशा दोन्ही वेळात ध्वनी प्रदुषणाच्या नोंदी घेणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले आहे. मात्र शहरात रात्री होणारे प्रदुषण मोजण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने, त्याच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत.
फटाके, लाऊडस्पीकर, डीजेमुळे होतोय नागरिकांना त्रास
वाढदिवस, घरगुती समारंभ अशा प्रसंगी फटाके आणि लाऊडस्पीकर यांचा सर्रासपणे वापर होताना दिसतो. विशेषत: उपनगर, झोपडपट्टी भागांमध्ये हे प्रमाण जास्त असते. कायद्यानुसार, प्रमाणापेक्षा जास्त आवाज करणारे फटाके वाजविण्यास बंदी आहे. तसेच रात्री दहानंतर लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यास मनाई आहे. मात्र असे असूनही बहुतांश ठिकाणी या नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत पर्यावरण अधिनियम कायद्यानुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. मात्र अनेकवेळा ध्वनीप्रदुषणाकडे दुर्लक्ष करत, त्यावरील कारवाई टाळली जात असल्याचे चित्र दिसून येते.
महापालिकेकडे शहरातील ध्वनीप्रदुषणाबाबत प्रत्येक महिन्याला नोंदी घेतल्या जातात. मात्र या नोंदी दिवसा घेतल्या जातात. रात्री होणाऱ्या ध्वनी प्रदुषनाबाबत विभागाकडून नोंदी घेतल्या जात नाहीत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशावरून काही विशेष परिस्थितींमध्ये आतापर्यंत केवळ तीन ते चार वेळा रात्री ध्वनीप्रदुषणाबाबत नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. मात्र नियमितपणे अशा नोंदी घेतल्या जात नाहीत. – मंगेश दिघे, पर्यावरण विभाग प्रमुख, महापालिका