शहरासह जिल्ह्य़ात कार्यवाहीचे सरकारचे आदेश
पुणे : शहरासह जिल्ह्य़ातील सर्व धोकादायक इमारती आणि संरक्षक भिंतींचे पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि जिल्हा परिषद अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वेक्षण करावे. तसेच सर्व विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.
कोंढवा आणि आंबेगाव येथे घडलेल्या दुर्घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत कामगार राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे यांनी हे आदेश दिले. सर्व शासकीय विभागांच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा या वेळी घेण्यात आला. त्यानुसार धोकादायक ठिकाणांची यादी तयार करावी, कामगार आयुक्तालयांतर्गत किती बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंद केली किंवा कसे? हे तपासावे, नव्याने परवानगी देताना कामगारांची नोंद केल्याशिवाय ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देऊ नये, अशा सूचना या वेळी भेगडे यांनी दिल्या.
‘कोंढवा आणि आंबेगाव बुद्रुक येथील दुर्घटनांबाबत संबंधित विभागांकडून अहवाल मागवण्यात आले आहेत. त्यानंतर चौकशी समितीकडून सरकारकडे अहवाल देण्यात येणार आहे’, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, चौकशी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, कामगार आयुक्तालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आदी विभागांचे अधिकारी, प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
एमटीडीसीचे अधिकारी फैलावर
जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात पर्यटनस्थळे आहेत. जिल्हाधिकारी राम यांनी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (एमटीडीसी) पावसाळ्यात पर्यटन स्थळांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता, तेथील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत अहवाल तयार करावा, धोकादायक ठिकाणे निश्चित करावीत, संबंधित ठिकाणी सूचना फलक लावावेत, असे आदेश दिले होते. याबाबत एमटीडीसीकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे राज्यमंत्री भेगडे आणि जिल्हाधिकारी राम यांनी एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांना या वेळी चांगलेच फैलावर घेतले. धोकादायक ठिकाणे, तेथील सुरक्षितता याबाबत पर्यटनस्थळांवर सविस्तर माहिती देण्याचे आदेशही या वेळी देण्यात आले.
