रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडाचा अंतर्भाव करणार
मुंबई : आशियातील एके काळच्या सर्वात मोठय़ा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या मालकीच्या ४५ एकर भूखंडाचा अंतर्भाव करून सुधारित निविदा जारी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे कळते. या प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावर मागविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यास न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागू शकते, याची कल्पना असलेल्या राज्य शासनाने हा तोडगा काढला आहे.
२००४ पासून धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावीचा पुनर्विकास प्राधान्याने केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. आता सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत; परंतु अद्याप विकासक निश्चित होऊ शकलेला नाही. या सरकारने सुरुवातीला २०१६ मध्ये जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्या. परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे धारावीचे केलेले पाच भाग रद्द करून एकात्मिक विकासासाठी अलीकडेच निविदा जारी करण्यात आल्या. या निविदेला फक्त दुबईस्थित ‘सेकलिंक’ आणि ‘अदानी रिएल्टी’ने प्रतिसाद दिला. मूळ ३१५० कोटी इतकी किंमत निश्चित असतानाही ‘सेकलिंक’ने सात हजार कोटींची तर अदानी रिएल्टीने साडेचार हजार कोटींची निविदा भरली. त्यामुळे ‘सेकलिंक’ची निविदा सरस ठरली. त्यानंतर नियुक्तीबाबत पत्र देऊन सामंजस्य करार होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.
आता रेल्वेच्या मालकीच्या ४५ एकर भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या भूखंडाचा निविदेत समावेश नव्हता. त्यामुळे आता या भूखंडाचा समावेश करून निविदा जारी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र यामुळे ‘सेकलिंक’ ही कंपनी अस्वस्थ झाली आहे. धारावी प्रकल्पासाठी जारी केलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा जारी केल्यास त्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय ‘सेकलिंक’ने घेतला आहे. निविदापूर्व बैठकीत रेल्वेच्या या भूखंडाचा उल्लेख करण्यात आला होता. या भूखंडापोटी होणारी रक्कम देण्याची तयारी आम्ही दाखविली होती. त्यानंतरही निविदा रद्द करून नव्याने जारी केली जाणार असेल तर आम्हाला त्यात रस नाही, अशी भूमिका ‘सेकलिंक’ने घेतली आहे.
या प्रकल्पासाठी २८ हजार कोटींचा निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शवली असतानाही शासन आता मागे हटत आहे, असा आरोपही प्रवक्त्याने केला. त्यामुळेच निविदा रद्द न करता रेल्वेच्या भूखंडाचा समावेश कशा पद्धतीने करता येईल, यासाठी प्राधिकरणाने महाअधिवक्त्यांचे मत मागवल्याचे कळते. धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. श्रीनिवास यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
