‘ताज’जवळचा रस्ता ६२ लाखांत आंदण?
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2019/07/Untitled-18-19.jpg)
कुलाबा येथील ताज हॉटेलच्या आजूबाजूची जागा पालिकेने अक्षरश: ६२ लाखांमध्ये ताज हॉटेलला आंदण दिली असल्याचा गंभीर प्रकार आज स्थायी समितीमध्ये उघडकीस आला. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ताज हॉटेलने आजूबाजूचा संपूर्ण रस्ता, फुटपाथ कुंडय़ा व बॅरिकेडस लावून बंदिस्त केला आहे. सन २००९ ते २०१८ या कालावधीसाठी या जागेचे ९ कोटी रुपये पालिकेने आकारले होते. मात्र वाटाघाटीनंतर केवळ ६२ लाख रुपये पालिकेने ताज हॉटेलला भरण्यास सांगितले आहेत.
सन २००८ मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात ताज हॉटेलमध्ये अतिरेकी ठाण मांडून बसले होते व त्यांनी ताज हॉटेलचे प्रचंड नुकसान केले होते. या हल्ल्यानंतर ताजच्या व्यवस्थापनाने आजूबाजूची संपूर्ण जागा, रस्ता, पदपथ सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी बंद केला होता. या भागातून कोणालाही जाता येत नाही. हा रस्ता कडय़ा व साखळया लावून बंदिस्त करण्यात आला आहे. सन २००९ पासून हा रस्ता पूर्णत: ताज वापरत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ताजच्या व्यवस्थापनाला पत्र पाठवून या जागेच्या वापरासाठीचे ९ कोटी २५ लाख भरावेत, असे सांगणारे पत्र पाठवले होते. मात्र ही रक्कम जास्त असल्यामुळे ती कमी करावी असे प्रत्युत्तर ताजच्या व्यवस्थापनाने पालिकेला पाठवले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने व्यवस्थापनाला ५० टक्के रक्कम म्हणजेच केवळ ४ कोटी ६२ लाख आता भरावे, असे पत्र प्रशासनाने पाठवले होते. स्थायी समितीने उर्वरित रक्कम माफ करण्यास मंजुरी न दिल्यास ३० दिवसांत उर्वरित रक्कम भरावी असेही कळवले होते. मात्र प्रत्यक्षात वाटाघाटीनंतर केवळ ६२ लाख रुपये भरण्याचे निर्देश प्रशासनाने व्यवस्थापनाला दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीमध्ये केला. एखाद्या कंपनीचे पैसै माफ करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असताना परस्पर प्रशासनाने हे पैसे माफ केले का किंवा कसे केले याबाबत स्थायी समितीला माहिती द्यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
पार्किंगचे शुल्क
ताज हॉटेलने पार्किंगचीही जागा व्यापली असून त्यात ६३ गाडय़ा उभ्या राहू शकतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. जून २००९ ते जून २०१९ पर्यंतचे पार्किंगचे ६२ लाख ८८ हजार ९७५ रुपये पे अॅण्ड पार्कचे शुल्क भरण्याचे निर्देश प्रशासनाने व्यवस्थापनाला दिले आहेत. हा संपूर्ण पत्रव्यवहार उपायुक्तांच्या सहीने झाला असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.