रायगड : राज्यात पाच कोटी मराठा लोकसंख्या आहे. आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने राज्यभरात ५८ मुक मोर्चे काढले. आता शांततामय आंदोलन नाही. थेट आक्रमणच असा निर्धार मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने पाचाड येथील राज्यव्यापी बैठकीत घेतला. जर लोकसभा निवडणुकीपुर्वी आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाज लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर करील असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे. विधानसभेत मराठा समाजाचे १४७ आमदार आहेत. मात्र एकाही आमदाराने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आवाज उठविलेला नाही. आजवर मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. पण मराठा आरक्षणावर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने निर्णय घेतला नाही. मराठा समाजाचा वापर केवळ मतांसाठी करण्यात आला. प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनी मराठा समाजात नवे नेतृत्व तयार होऊ नये यासाठी फुट पाडण्याचे उद्योग केले असे आरोप विविध जिल्ह्यातून आलेल्या समन्वयकांनी या बैठकीत केले. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करता मराठा मतदार नोटाचे (यापैकी कुणीही नाही) बटन दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजाविल असाही निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
