- 2017-18 मध्ये केवळ 30 टक्केच निधी खर्च कऱण्यात आला;
- गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावीईची मागणी
पुणे – जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून देण्यात आलेल्या निधीमधील निम्मा निधीही अजून खर्च झाला नाही. मागील तीन वर्षातील सुमारे 232 कोटी रूपयांचा निधी खर्चाअभावी पडून राहिल्याची धक्कादायक माहिती गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. एवढच नव्हे तर तालुक्‍याचे गटविकास अधिकारी ग्रामसेवकांची पिळवून करत असल्याचा आरोप करत, त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ग्रामपंचायतीचा निधी पडून आहे. त्यामुळे अशा गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात करावीईची मागणी बुट्टेपाटील यांनी केली.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधाऱण सभेच्या बैठकीत ग्रामपंचायतीचा निधी, अपूर्ण असलेली डीबीटी आणि विविध विभागाचे अधिकारी वर्ग काम करीत नसल्यामुळे कशाप्रकारे निधी अखर्चित राहतो यासह अरोग्य, पाणी टंचाई यावर बुट्टेपाटील यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. उपाध्यत्र विवेक वळसे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांसाठी चौदावा वित्त आयोगामार्फत निधी देण्यात येतो. हा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कामांसाठी वापरण्यात येतो. परंतु, या निधीच्या वापराचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असले तरी, ते काम करीत नाही, असा आरोप शरद बुट्टे पाटील यांनी केला. त्यावेळी 2015 – 16 या वर्षात 65 टक्के, 2016-17 टक्के 37 टक्के तर 2017-18 मध्ये 30 टक्केच निधी खर्च कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीपैकी निम्मा निधीही खर्च केला जात नाही.
त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत 232 कोटी रुपयांचा निधी पडून राहिला आहे. यामध्ये बीडीओचा दोष आहे. बीडीओंना ग्रामपंचायतींर्गत आराखडा बदलण्याचे अधिकार दिल्यानंतर त्याचे काम ते करीत नाहीत. ग्रामसेवकांची त्यांच्याकडून पिळवणूक केली जाते. आतापर्यंत 52 ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यात आली. वित्त आयोगाचा निधी खर्च झाला नाही तर केंद्राकडून येणारा निधी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे काम करणाऱ्या बीडीओंवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी बुट्टे पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली.
चौकट
जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात आलेली यंदाची डीबीटी फेल गेली असून, आतापर्यंत केवळ 40 ते 50 टक्के डीबीटी योजनेचे काम झाले आहे. उर्वरीत काम बाकी आहे. वेळेत काम होत नसल्याने निधी खर्च होत नाही. योजना मंजूर असताना डीबीटीच्या माध्यमातून निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. दिव्यांगाचा उत्पन्नाचा दाखला स्वीकारून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, अशी मागणी बुट्टे पाटील यांनी केली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील एका प्रस्तावा संदर्भात फाईल सादर कऱण्यात आली. ती फाईल अनेक खातेप्रमुखांकडे फिरत आहे. आरोग्य, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत या विभागांतर्गत असलेल्या विविध कामांचे प्रस्ताव मंजूर करूनही त्याची कामे प्रलंबित आहेत. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार अन्य खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे एकही फाईल प्रलंबित नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
