मुंबई – राज्य सरकारने २०१७ साली घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील घर गहाण ठेवून त्यावर कर्ज घेणे शक्य नव्हते. मात्र सरकारने आता हा निर्णय बदलल्याने ग्रामीण भागातील घरांवरही आता बँका आणि पतसंस्थांमार्फत कर्ज मिळू शकणार आहे.
भाजपची सत्ता असताना २०१७ साली ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांच्या ८ नमुना पत्रकावर बँकांचा कर्जाचा बोजा नोंद करण्याचं रद्द करण्यात आलं होतं. त्यामुळे ग्रामीण भागात मागील ३ वर्ष घर गहाण ठेवून कर्ज मिळत नव्हतं.
महाविकास आघाडी सरकारने या निर्णयात बदल करून आता घराच्या ८ नमूना पत्रकावर कर्जाचा बोजा दाखवता येणार आहे. त्यामुळे बँका आणि पतसंस्था या घरावर कर्ज देऊ शकणार आहेत.
कोरानाच्या काळात आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांना यामुळे कर्ज उपलब्ध होईल. ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
