- हायकोर्टाचा आदेश
मुंबई – मेक इन इंडिया कार्यक्रमादरम्यान गिरगांव चौपाटीवर लागलेल्या आगीची जबाबदारी आयोजकांवर निश्‍चित करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही जबाबदारी तीन आठवड्यात निश्‍चित करताना आगीमुळे चौपाटीचे झालेले नुकसानही विचारात घ्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“मेक इन इंडीया’ या 2016च्या कार्यक्रमात लागलेल्या आगीची जबाबदारी कोणीही स्विकारला तयार नसल्याने नितीन देसाई यांच्या वतीने ऍड. जमशेट मेस्त्री यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्याखंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी मुंबई महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कार्यक्रमासाठी उभारलेल्या स्टेजपासून जवळ ज्वालाग्राही पदार्थ ठेवले होते. त्यामुळेच ही आग लागल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यानुसार वारंवार अग्नीसुरक्षेच्या सुचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.
कार्यक्रमस्थळी आग लागल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याची कल्पना असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. अग्नीशमन दलाने कार्यक्रमाच्या वेळी एलपीजी सिलेंडर वापरू नका, असे स्पष्ट सांगितले होते.
त्यानंतरही कार्यक्रमाच्या ठिकाणी 15 गॅस सिलेंडर आढळून आले होते.कार्यक्रम सुरू असताना दारूकामाचा वापर केला जाणार होता. त्यासाठी हे सिलेंडर इंधन म्हणून वापरण्यात येणार होते. परंतु भडका झाल्यामुळे अल्पावधीतच आग सर्वत्र पसरली आणि नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. याची न्यायमूर्ती ओक यांनी गंभीर दखल घेतली. आयोजकांवर तीन आठवड्यात जबाबदरी निश्‍चित करा, असे आदेश दिले.
