पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुळशी तालुक्यात एका गिरिस्थान विकास प्रकल्पासाठी खासगी धरण उभारणीस नियमबाह्य़पणे मान्यता दिली असण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच खासगी प्रकल्पास स्वतंत्र धरण बांधण्यास मान्यता देण्याचा प्रकार धक्कादायक आणि गंभीर आहे. खासगी धरणाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाची सखोल चौकशी करावी आणि प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
लवासा आणि अ‍ॅम्बी व्हॅलीपाठोपाठ मुळशी परिसरातील एका गिरिस्थान प्रकल्पासाठी खासगी धरण बांधण्यास राज्याच्या जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली आहे. कुंडलिका नदी खोऱ्यात मुंबईतील एका खासगी कंपनीचा हा गिरिस्थान विकास प्रकल्प असून त्यासाठी तीन दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरण क्षेत्रातील तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सुनीती सु. र., विश्वंभर चौधरी, अंजली दमानिया आणि अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच जलसंपदा विभागाने एखाद्या खासगी प्रकल्पास स्वतंत्र धरण बांधण्यास परवानगी दिली आहे. तत्कालीन सरकारने लवासा प्रकरणात एका खासगी कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता. त्याप्रमाणे सरकारने खासगी धरण बांधण्यास परवानगी दिली आहे, ही बाब धक्कादायक असून त्याबाबत शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. कुंडलिका नदीवर प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांना जलसंपदा विभागाने नियमाबाह्य़पणे आणि अधिकृत शासकीय धोरणास धाब्यावर बसवून मान्यता दिली असावी, असे दिसत आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
लवासा प्रकरणी सन २०११ मध्ये केंद्र शासनाने नरेश गोयल समितीची स्थापना केली होती. राज्याचे गिरिस्थान धोरण अनेक दोषांनी युक्त असून ते रद्द करण्याचा राज्य शासनाने विचार करावा, अशी शिफारस या समितीने केली होती. त्यावर कार्यवाही न करता गिरिस्थान प्रकल्पांना मान्यता दिली जात आहे. त्यामुळे ही परवानगी देताना जलसंपदा विभागात मोठा भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जनता दुष्काळात होरपळत असताना तीन दशलक्ष घन मीटर एवढा मोठा पाणीसाठा एका खासगी प्रकल्पासाठी का देण्यात आला, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
खासगी धरणास दिलेली मान्यता तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला द्यावेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
