मुंबईच्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी कायदेशीर कचाटय़ातील जागेचा पर्याय उपलब्ध केल्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे, तर जागेबाबतचा हा सगळा प्रकार लपवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही केली? अशी विचारणा करतानाच त्याच्यावर काय कारवाई करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
तसेच ही जागा उपलब्ध करता येणार नसेल तर नवी जागा उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी अशी जागा उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे पालिका आणि मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागणार असल्याचेही सुनावले.
कचराभूमीच्या प्रश्नामुळे ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पालिकेला जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेला कांजूरमार्ग येथे जागा उपलब्ध करून दिली. मात्र या जागेबाबत कायदेशीर वाद सुरू असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले होते.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत कांजूरमार्ग येथील जागा अद्यापपर्यंत पालिकेला उपलब्ध करण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर या जागेबाबत कायदेशीर वाद सुरू असताना हीच जागा पालिकेला उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा न्यायालयाने समाचार घेतला. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारने केंद्र सरकारसोबत सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी आणि जागेचा ताबा मिळवण्याबाबत काहीच केले नसल्याचेही न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सुनावले. कायदेशीर वाद सुरू असलेली जागा पालिकेला उपलब्ध करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे का? असा सवाल करताना अशा प्रकारची जागा उपलब्ध करण्याबाबत न्यायालयाने पालिकेकडे स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर या जागेचा ताबा देण्याबाबत केंद्र सरकारची ना हरकत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. तेव्हा ना हरकत मिळवण्यासाठी आतापर्यंत वाट का पाहिली गेली? अशी विचारणा केली. तसेच राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
देवनार कचराभूमीला मुदतवाढ
देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र त्याच वेळी ही कचराभूमी कधीपर्यंत बंद करणार? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी सांगितले.
