उपनगरांमध्ये महागृहनिर्माण!
- ठाणे, नवी मुंबई, कल्याणमध्ये औद्योगिक जागेवर निवासी संकुलांना परवानगी
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर आणि भिवंडी-निजामपूर या महापालिकांच्या हद्दीतील औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रात गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या महापालिकांच्या क्षेत्रात घरबांधणी उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.
ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर या महापालिकांच्या क्षेत्रात औद्योगिक वापर क्षेत्राचे निवासी वापरात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यानुसार तसा फेरबदल करण्याचे ठरवण्यात आले होते. अशाच प्रकारचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रासाठी होता. नवी मुंबई व अन्य महापालिकांच्या हद्दीतील औद्योगिक वापर क्षेत्रात निवासी बांधकामे करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या फेरबदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन व आवश्यक ते फेरबदल करून राज्य सरकारने औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रातील जागेचा निवासी वापर करण्याच्या म्हणजे गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाने नुकत्याच त्यासंबंधीच्या दोन स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्या आहेत.
या महापालिकांच्या हद्दीतील औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रातील मोकळी जागा किंवा बंद कारखाने-उद्योग यांच्या जागेवर देय असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार निवासी बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी महापालिका आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
रेडी रेकनर दराच्या २० टक्के रक्कम अधिमूल्य म्हणून भरावे लागणार आहे. औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ३० आणि ५० चौरस मीटरची घरे बांधणे बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर दहा टक्के जागेचा वापर विद्युत उपकेंद्र, बस आगार, टपाल कार्यालय, पोलीस चौकी इत्यादी सोयीसुविधांसाठी करणे बंधनकारक असेल.
होणार काय?
- औद्योगिक वापराच्या क्षेत्रातील मोकळी जागा किंवा बंद कारखाने-उद्योग यांच्या जागेवर निवासी संकुल बांधकामांना मंजुरी
- ३० आणि ५० चौरस मीटरची घरे बांधणे बंधनकारक
- १० टक्के जागा सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी
- गृहबांधणीला पालिका आयुक्तांची परवानगी आवश्यक
- रेडी रेकनर दराच्या २० टक्के रक्कम अधिमूल्य