राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या ई-पासवर मोठी टीका होत असताना केंद्र सरकारनेही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यात माल आणि प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध लादलेले आहेत. यामुळे पुरवठा साखळी, आर्थिक बाबी आणि रोजगारावर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे तातडीने हे निर्बंध हटवले जावेत, असे निर्देश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्याच्या सचिवांना दिले आहेत. केंद्राने यापूर्वीच वाहतुकीवरील निर्बंध हटवले आहेत. पण राज्य आणि स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीसाठी अजूनही ई-पासची गरज आहे, किंवा काही राज्यात प्रवासी वाहतूक बंद आहे.
ई-पासचे बंधन काढण्याचा विचार
अजय भल्ला यांनी अनलॉकच्या नियमावलीकडे लक्ष वेधलं आहे. राज्यांनी स्थानिक पातळीवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वस्तू आणि सेवांची वाहतूक, पुरवठा साखळी, आर्थिक कामकाज बिघडणे आणि बेरोजगारी वाढणे असे परिणाम होत आहेत, असं केंद्राने म्हटलं आहे.
खासगी वाहनांनाच ई-पासची सक्ती का ?
आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत वाहतुकीवर कोणतीही बंधने नसतील, असं केंद्राने आपल्या अनलॉकिंगच्या नियमावलीत स्पष्टपणे सांगितलं आहे. एका पत्राद्वारे अजय भल्ला यांनी याची आठवण करुन दिली. नागरिकांना प्रवासासाठी किंवा राज्याची सीमा ओंलाडून मालवाहतूक करण्यासाठी कोणतीही वेगळी परवानगी, ई-पास यांची आवश्यकता नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.
एसटी प्रवास सुरू, क्वारंटाइनची चिंता
राज्यांनी निर्बंध कायम ठेवले तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत गृह मंत्रालयाच्या नियमांचं हे उल्लंघन असेल, असा इशाराही केंद्राने दिलाय. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवासी वाहतूक सुनिश्चित केली जावी, असं केंद्राने म्हटलं आहे.
राज्यातही ई-पासवर टीका
राज्यात एसटी सेवा कोणत्याही ई-पासच्या अटीशिवाय सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-पासवर आता टीका होत आहे. खाजगी वाहनांच्या वाहतुकीसाठी अजूनही ई-पास आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ई-पासची अट रद्द करावी, यामुळे खाजगी एजंट लोकांची लूट करत आहेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
