गुन्हेगार देशाबाहेर पळून जाऊ नये यासाठी तरतूद व्हावी
नवी दिल्ली: कर्जबुडवेगिरीतील दोषी उद्योग व्यवसायिक देशाबाहेर पळून जाऊ नयेत यासाठी सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात आली असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये कोणते बदल आवश्‍यक आहेत, याची शिफारस ही समिती करणार आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी सांगितली. या उच्च स्तरिय समितीचा सर्वाधिक भर अन्य देशांचे नागरिकत्व असलेल्या व्यक्‍तींबाबत असेल. नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी आणि विजय मल्ल्यासारखी प्रकरणे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ही काळजी घेण्यात येणार आहे.
आर्थिक गुन्हेगार देशाबाहेर पळून जाऊ नयेत यासाठी दुहेरी नागरिकत्वाबरोबरच यंत्रणा सुव्यवस्थित आणि सक्षम करण्याबाबत या समितीच्या पहिल्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. सध्याच्या यंत्रणेनुसार एखाद्या डिफॉल्टरला गुन्हेगार घोषित करण्यास खूप कालावधी लागतो. त्यासाठी यंत्रणेला सतर्क करण्याच्या उपाययोजनांबाबत या समितीद्वारे विचार विनिमय सुरू आहे. नागरिकत्व रद्द करणे आणि देशांतर्गत कायद्यात बदल करण्यासारख्या काही उपाय योजनांचे प्रस्ताव समितीपुढे आले आहेत. या उच्चस्तरिय समितीमधील अन्य सदस्यांमध्ये ईडी, सीबीआय, इंटेलिजन्स ब्युरो आणि आरबीआयच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. याशिवाय गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही या समितीमध्ये आहेत.
