रस्ते खराब करणाऱ्या अवजड वाहनांबाबतची ४ महिन्यांतील परिस्थिती
क्षमतेहून अधिक मालवाहतूक करून रस्ते खराब करणारे वाहनचालक वा मालक यांच्याविरुद्ध राज्यभरातील परिवहन कार्यालयांनी गेल्या चार महिन्यांत ५१२ तक्रारी दाखल केल्या, परंतु पोलिसांनी केवळ ९७ गुन्हेच दाखल केले. त्यामुळे तक्रारी जास्त आणि गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण कमी अशी परिस्थिती आहे.
ट्रक, कंटेनर आदी अवजड वाहनांमधून वस्तू आणि मालाची मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक होते. वेगवेगळ्या वाहनांना ती करण्याचे प्रमाण ‘आरटीओ’ ठरवून देते. मालवाहनांची ‘आरटीओ’त नोंदणी झाल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्रावरच त्याची क्षमता नमूद केली जाते. परंतु राज्यात क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यामुळे रस्त्यांचे नुकसान होण्याबरोबरच अपघात आणि वाहतूक कोंडीही होते. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत प्रिव्हेन्शन ऑफ डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट १९८४च्या तरतुदीनुसार संबंधित वाहनचालकांवर कारवाई करण्याबाबत परिवहन अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुनावणीदरम्यान तसे आदेशही दिले होते. त्यानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाने २१ डिसेंबर २०१८ पासून या कारवाईलाही सुरुवात केली आहे.
राज्यातील ५० ‘आरटीओ’ कार्यालयांनी मार्चपर्यंत पाच हजार ७८५ वाहनांची तपासणी केली असता ९७३ वाहने दोषी आढळली. यातील किरकोळ दोषी असलेल्या वाहनांना दंड करण्यात आला. परंतु मोठय़ा प्रमाणात मालवाहतूक करून रस्ते खराब केल्याप्रकरणी ५१२ तक्रारी स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये करण्यात आल्या. मात्र यापैकी ९७ प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करून रस्ते खराब करणाऱ्या वाहनांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येते. त्यानंतर पोलीस गुन्हे दाखल करतात. परंतु हे प्रमाण खूप कमी आहे. ते कमी का, हा मोठा प्रश्न आहे. – शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त
राज्य परिवहन विभागाच्या कारवाईला आमचाही पाठिंबा आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करणे थांबले पाहिजे. त्याविरोधात गुन्हे दाखल झाल्यास धोकादायक वाहतुकीलाही आळा बसेल. – बाल मलकित सिंह, अध्यक्ष, कोअर कमिटी, ऑल इंडिया मोटार
