आयुक्तांना दोन कोटींचा दंड का आकारू नये?
- “एनजीटी’चा सवाल : कचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार नाही
पुणे – उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कचरा व्यवस्थापनाबाबत दोन वर्षापूर्वी आदेश देऊनही महापालिकेतर्फे अजून कृती आराखडा तयार करण्यात आला नाही. महापालिकेच्या बेजबाबदारपणाबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात “एनजीटी’ने नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही, तर महापालिका आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांचा दंड का आकारू नये? याबाबत कारण देण्याचे आदेश दिले आहे.
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी कचरा डेपो येथे शहरातील कचरा जमा केला जातो. या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कांबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी न्यायाधिकरणाने एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया ही नियमानुसार होत नसल्याचे समोर आले होते. कचरा डेपोत असलेल्या 2.5 मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार? यासंदर्भात 2015 साली न्यायाधिकरणातर्फे कृती आराखडा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, याला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही महापालिकेने अजून कोणतीही कारवाई केली नाही. कचराप्रश्नी कायदेशीर मार्ग न काढता, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे हा पालिकेचा खोडसाळपणा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडून दंड का घेण्यात येऊ नये? याबाबत कारणे देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आज (दि.18) होणार आहे, अशी माहिती अॅॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.