- पालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ : तीन महिन्यापुर्वी देण्यात आल्या सुचना
पुणे – राज्यातील पालिका व जिल्हा परिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात पाहणी करून अनधिकृत शाळांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश देऊन तीन महिने उलटूनही पुणे महापालिकेने आपली यादी अद्याप तयार केलेली नाही. त्यामुळे बंद न होणाऱ्या शाळांना दंड करण्याआधी अधिकाऱ्यांनाच दंड करण्याची गरज आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत शाळांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून बुधवारपर्यंत यादी तयार होईल.
– शिवाजी दौंडकर, प्रभारी शिक्षण प्रमुख, पुणे महापालिका शिक्षण विभाग
शासनाने याबाबत 12 एप्रिल 2018 रोजी पत्र काढत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व महापालिका अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. या पत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 15 जून म्हणजेच शाळा सुरू होण्याच्या मुदतीच्या आत या अनधिकृत शाळा बंद न झाल्यास शाळांना 1 लाख रुपये दंड तसेच जोपर्यंत शाळा बंद होत नाही, तोपर्यंत रोज दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात यावा.
राज्यात नोंदणी न करता अनेक ठिकाणी सर्रासपणे अनधिकृत शाळा चालविल्या जात आहेत. राज्यात प्रत्येक वर्षी अशा शाळांची पाहणी करून अनधिकृत शाळांची यादी त्या-त्या ठिकाणचे अधिकारी जाहीर करतात. यंदाही शिक्षण विभागाने अशाच प्रकारच्या सूचना राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
दरवर्षी असे आदेश काढले जातात. मात्र, अनधिकृत शाळांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. आजतागायत किती शाळांवर कारवाई केली, याचीही यादी जिल्हा पातळीवर जाहीर करावी.
– प्रशांत रेडीज, प्रवक्‍ता, महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महासंघ
राज्यात अनेक सीबीएसई तसेच आयसीएसईच्या शाळा या राज्य शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय चालविल्या जात आहे. अशा शाळाही अनधिकृत शाळांमध्ये मोडतात. त्यामुळे अशा शाळांवरही कारवाई करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या अनधिकृत शाळांची यादीच अद्याप तयार नसल्याचे उत्तर अधिकारी देताना दिसत आहेत.
