मंत्री मंडळाकडून शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजूर; अत्याचार करणार्यांना होणार मृत्यूदंडाची शिक्षा
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती
मुंबई : | प्रतिनिधी
महिलांवर अत्याचार केल्यास आता मृत्यू दंडाची शिक्षा होणार आहे. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रात शक्ती कायदा येणार आहे. राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजूर करण्यात आला आहे. महिलांना व मुलींना त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा या मध्ये देण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हि माहिती दिली.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
या पूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनाविण्यात येत होती. मात्र मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येणार असल्याने अत्याचार करणार्यांमध्ये धास्ती बसणार आहे.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार मंत्री अशोक चव्हाण, (सार्वजनिक बांधकाम वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता.
या नवीन कायद्यानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे. बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे. ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे. फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे. तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
……………………….
