मुख्यमंत्र्यांचे मेटेंना आश्वासन : महामंडळाच्या नावातून मागास शब्द वगळणार
मुंबई – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या नावातून मागास हा शब्द काढून टाकणार असून हे महामंडळ फक्त मराठा समाजासाठीच राहील. तसेच महामंडळाच्या माध्यमातून केवळ मराठा समाजातील व्यक्तिनांच मदत मिळेल. याबाबतचा अध्यादेश येत्या आठ दिवसांत काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती शिव संग्राम संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे यांनी दिली.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसंग्रामच्या शिष्टमंडळाने विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या “वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. आमदार भारती लव्हेकर, शिवसंग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे आदींचा यात समावेश होता.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्या यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर करण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगून मेटे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोग 7 ऑगस्टला उच्च न्यायालयात अहवालाला किती कालावधी लागेल याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. हा अहवाल साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात येईल व नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मराठा आरक्षणाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात येईल.
आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून केवळ मराठा समाजातील व्यक्तींनाच आर्थिक मदत देण्यात येईल. यात 25 ते 50 हजार रूपयांचे थेट कर्ज देण्यात येईल. उर्वरित बीज भांडवल कर्ज योजना राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या सोबतच शेडयुल बॅंक, सक्षम सहकारी बॅंक व अर्बन बॅंक यांना देखील योजना राबविण्याचे अधिकार देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मेटे यांनी सांगितले.
योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात अधिका-यांसोबत 50 टक्के चळवळीतील माहितगार व अभ्यासू कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मेटे यांनी सांगितले. मराठा समाजातील 15 तरूणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यासाठी प्रबोधनात्मक जे काही उपाय करता येतील ते करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले.
