अडचणी सोडवा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/07/page-daily.jpg)
- विविध समस्यांना व्यापारी वैतागले; महिन्याची “डेडलाइन’
- दि पुना मर्चंट्स चेंबरचा राज्य, केंद्र सरकारला इशारा
पुणे – जीएसटीतील अडचणी, ई-वे-बिल, ई-नाम, परकीय व्यापाराला थेट गुंतवणूक, सेस, व्यवसाय कर आदींतील त्रुटींमुळे व्यापाऱ्यांना रोज अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात व्यापारही घटत आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या अडचणी येत्या महिनाभरात सोडवाव्यात. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन पुकारू, असा इशारा दि पुना मर्चटस् चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
व्यापारातील अडचणीवर चर्चा करण्यासाठी तसेच पुढील दिशा ठरविण्यासाठी गुरूवारी मार्केटयार्डातील दि पुना मर्चंटस् चेंबर येथे राज्यव्यापी परिषद बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अॅॅन्ड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, दिपेन आगरवाल, फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, चेंबरचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, सहसचिव विजय मुथा आदीसह राज्यातील विविध व्यापारी संघटनांचे 100 पदाधिकारी उपस्थित होते.
ओस्तवाल म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून एक ना अनेक समस्यांना व्यापाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नवनव्या कायद्यामुळे दिवसेंदिवस व्यापारातील अडचणी वाढत चालल्या आहेत. एकीकडे व्यापार घटत असताना दुसरीकडे मात्र परकीय गुंतवणूकीला थेट परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे देशातील लाखो छोट्या व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर सर्व कर रद्द करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही, असाही दावा यावेळी करण्यात आला.
व्यापाऱ्यांच्या परिषदेतील ठराव
सेस आणि व्यवसाय कर सुरूच आहे, तो रद्द करण्यात यावा
बाजार समितीच्या परवान्याची मुदत एक ऐवजी पाच वर्ष करावी
पर्याय देऊनच प्लास्टिक बंदी जाहीर करावी.
वीज दरातील वाढ रद्द करण्यात यावी.
ई-नाम मधील अडचणी दूर कराव्यात.
वाहतूकदारांशी चर्चा करून संप मिटवावा.
मिरची, हळद, धने, चिंचेवरील 5 टक्के जीएसटी रद्द करावा.
थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात येऊ नये.
परिषदेत मान्य केलेले ठराव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठविले जाणार आहेत. व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ अर्थमंत्र्यांची भेटही घेणार आहे. त्यानंतर शासनाने येत्या महिनाभरात व्यापाऱ्यांच्या अडचणी न सोडविल्यास राज्यव्यापी बंद पुकारण्याचा एकमताने घेण्यात आला आहे.
-पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पुना मर्चटस् चेंबर.