नियुक्ती प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष
अंधेरी येथील ‘प्रादेशिक परिवहन विभागा’च्या (आरटीओ) भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी विकासकाची नियुक्ती करताना झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अहवाल मागवला असतानाच ‘झोपु’ प्राधिकरणाने मात्र विकासकाला इरादा पत्र देण्याचे ठरवले आहे.
या प्रकरणी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत ७० टक्के संमती नसतानाही प्राधिकरणाने सर्वाधिक मते मिळविलेल्या शिव इन्फ्रा व्हिजन या कंपनीची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. ती करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप या प्रकल्पाचे माजी विकासक कृष्णा चमणकर यांनी केला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अनंत रोकडे यांनी ११ ऑक्टोबर २०१७ला प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांना पत्र पाठवून अहवाल मागवला आहे. एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असताना आता प्राधिकरणाने इरादापत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अंधेरी पश्चिमेकडील अण्णानगर शिवशक्ती, कासम नगर आणि विठ्ठल-रखुबाई नगर या तीन ‘झोपु’ योजनांचे मे. के. एस. चमणकर हे विकासक होते. या योजनेत चमणकर यांना अकार्यक्षम ठरवून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर प्राधिकरणाने नवा विकासक नेमण्यासाठी घेतलेल्या निवडणुकीत शिव इन्फ्रा व्हिजनला सर्वाधिक मते मिळाली. मे. चमणकर यांना काढून टाकताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, नव्या विकासकाची नियुक्ती ७० टक्के संमतीने करणे बंधनकारक होते. मात्र या नियमाकडे दुर्लक्ष करीत प्राधिकरणाने ‘शिव इन्फ्रा व्हिजन’ची नियुक्ती केली. या कंपनीच्या संचालक मंडळात काळ्या यादीतील विकासकाचा मुलगाही आहे. या काळ्या यादीतील विकासकाच्या प्रतिनिधीनेच शिव इन्फ्रा व्हिजनचा प्रस्ताव सादर केल्याने गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब झाल्याचा आरोप केला जात आहे. अंधेरी आरटीओ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सभासदांनी निवडणूक घेऊन ‘शिव इन्फ्राव्हिजन’ची निवड केली असली तरी त्यांना अद्याप इरादापत्र दिलेले नाही, असे त्यावेळी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी स्पष्ट केले होते. आता मात्र ‘शिव इन्फ्राव्हिजन’ला इरादा पत्र जारी करण्याच्या नस्तीवर कपूर यांनी सही केली आहे. कुठल्याही प्रकरणात इतक्या जलद गतीने इरादा पत्राची प्रक्रिया करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
शिव इन्फ्रा व्हिजनने इरादा पत्रासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांना इरादापत्र जारी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. – पी. पी. महिषी, कार्यकारी अभियंता, पश्चिम उपनगरे, झोपु प्राधिकरण
