अंतिम अहवालासाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा
अंधेरी गोखले उड्डाणपूल अपघात
मुंबई : अंधेरी गोखले उड्डाणपुलाच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आल्यानंतर आता अंतिम अहवालासाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अंतिम अहवालावर काम सुरू झाले असून सहा महिन्यांच्या आत तो सादर करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती पश्चिम रेल्वे सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्र यांनी दिली. कोसळलेल्या पादचारी मार्गिकेसाठी वापरण्यात आलेली सामुग्री व अन्य तपासणी यात केली जाणार आहे.
३ जुलै रोजी अंधेरी गोखले उड्डाणपुलावरील पादचारी मार्गिका कोसळली होती. यामध्ये दोन जणांना प्राण गमवावे लागले. तर तीन जण जखमी झाले. पश्चिम रेल्वेचाही पूर्णपणे बोजवारा उडाला होता. या दुर्घटनेची पश्चिम रेल्वे सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्र यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला व पंधरा दिवसांत त्याचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. प्राथमिक अहवालानंतर आता अपघाताचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्राथमिक अहवालात घटनास्थळाची पाहणी करतानाच तांत्रिक बाजू, रेल्वे अधिकारी, कर्मचारी तसेच घटनेचे साक्षीदार असलेल्यांचे जबाब आयुक्तांकडून नोंदवण्यात आले होते.
अहवाल सादर झाल्यावर रेल्वे अधिकारी व अन्य घटकांचे असलेले अपयश कारणीभूत असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले. पुलाला गंज लागून त्याची बाजू कमकुवत होत गेली. तसेच पुलाची बांधणी अतिरिक्त बांधणीच्या दृष्टीने झालेली नसतानाही पश्चिम रेल्वेची परवानगी न घेताच मुंबई महानगरपालिकेकडून पुलावर विविध केबल्सचा, मातीचा थर आणि पेव्हरब्लॉकचा भार टाकण्यात आल्याचेही अहवालातून सांगण्यात आले. अहवालात रेल्वे व पालिकेच्या कारभारावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
‘कारवाईचे काम रेल्वे प्रशासनाचे’
यासंदर्भात पश्चिम रेल्वे सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्र यांनी अंतिम अहवालावर काम सुरू झाल्याचे सांगितले. सध्या आणखी माहिती गोळा केली जात आहे. पुलाशी संबंधित असलेल्या विभागाकडून अधिक माहिती घेण्यात येत आहे. पादचारी मार्गिका बांधण्यासाठी जी सामुग्री वापरण्यात आली त्याची तपासणीही केली जाणार आहे. तसेच पुलाची असलेली क्षमता याचाही अधिक अभ्यास केला जाईल. यात सखोल चौकशी व बरीच तपासणी झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करण्यावर भर असल्याचे सुशील चंद्र म्हणाले. अद्यापही कोणावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला नाही यावर बोलताना हे काम रेल्वे प्रशासनाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.