नवी दिल्ली | महाईन्यूज
चालू पंचवार्षिकीतील केंद्र सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. मोदी सरकार 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा ताळेबंद कसा घालणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यातच एकूण उत्पन्नावर कर आकारणे, कररचना, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल, बॅंका, प्रदुषण मुक्ती, महिलांना प्रोत्साहन, रेल्वे-हवाई-जल वाहतूक आदींसाठी सरकारने विशेष तरतूद दाखविली आहे.
कर आकारणी
- उत्पन्न 0 ते 2.5 लाख – कोणताही कर नाही (आधीही कर सवलत)
- उत्पन्न 2.5 ते 5 लाख – 5 टक्के (आधीही 5 टक्के)
- उत्पन्न 5 लाख ते 7.5 लाख – 10 टक्के (आधी 20 टक्के)
- उत्पन्न 7.5 लाख ते 10 लाख – 15 टक्के कर (आधी 20 टक्के)
- उत्पन्न 10 लाख ते 12.5 लाख – 20 टक्के (आधी 30 टक्के)
- उत्पन्न 12.5 ते 15 लाख – 25 टक्के (आधी 30 टक्के)
- उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा अधिक – 30 टक्के कर (कोणतीही सवलत नाही)
- कररचना – टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
? अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
?2.5 लाख ते 5 लाख – 5 टक्के
?5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
?7.5 ते 10 लाखांसाठी 15 टक्के
?10 ते 12.50 पुढे 20 टक्के
?12.50 ते 15 लाख 25 टक्के
?15 लाखांवर 30 टक्के
- बँक
- सर्व शेड्यूल व्यावसायिक बँकांवर देखरेख करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा कार्यरत आहे आणि ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत,
- डिपॉझिट विमा 1 लाख रुपयांवरुन 5 लाखांवर नेला. आतापर्यंत 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा कवच होतं, आता 5 लाखपर्यंत्च्या ठेवींवर असेल
- IDBI बँकेतील सरकारी भागीदारी विकणार
- PSU बँकांतील जागा लवकरच भरणार
- सरकारी बँकांना बाजारातून भांडवल जमवण्यास मंजुरी
- सहकारी बँकांना आणखी अधिकार देणार
- MSME कर्ज पुनर्गठण योजना 1 वर्ष आणखी वाढवणार
प्रदूषण मुक्तीसाठी मोठं पाऊल
- मोठ्या शहरातील स्वच्छ हवेसाठी 4400 कोटी
- अतिरिक्त प्रदूषण करणारे औष्णिक विद्युत केंद्र बंद करणार
महिलांसाठी
- महिलांशी निगडित विशेष उपक्रमांसाठी 28600 कोटींची तरतूद
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेला प्रोत्साहन देणार
- 10 कोटी कुटुंबाला पोषण मूल्यांची माहिती देणार
- 6 लाखपेक्षा जास्त अंगणवाडीसेविकांना स्मार्टफोन देणार
- महिलांच्या लग्नाचं वय वाढवलं होतं, आता आमचं सरकार मुलींना माता बनण्याचं किमान वयोमर्यादेवर विचार करेल. एक टास्क फोर्स तयार करुन 6 महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सोपवेल.
रेल्वे, हवाई आणि जल वाहतूक
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देणार
- वाहतूक व्यवस्था बळकटीसाठी मॉडर्न रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, बसस्थानके, लॉजिस्टिक सेंटर उभारणार
- इंफ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या स्टार्टअपमध्ये तरुणांना संधी देण्याचं आवाहन
- दिल्ली-मुंबई 6 हजार किमीचा एक्स्प्रेस वे लवकरच पूर्ण करणार
- दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे 2023 पर्यंत पूर्ण करणार
- 2024 पर्यंत देशात नवे 100 विमानतळं उभारणार
- 24 हजार किमी रेल्वेचं इलेक्ट्रानिक जाळं उभारणार
- तेजस सारख्या ट्रेनची संख्या वाढवणार
- जलवाहतुकीला चालना देणार, हा मार्ग आसामपर्यंत वाढवणार
- वाहतूक क्षेत्रात 1.70 लाख कोटी गुंतवणूक करणार
देशाला मॅन्युफॅक्चर हब बनवणार
- गुंतवणूक सुलभीकरणावर भर
- गुंतवणूक कक्षाची स्थापना
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन उद्योगासाठी नवीन योजना
- मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणार
- प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट हब तयार करण्यासाठी योजना
- निर्विक योजने अंतर्गत कर्जवाटप
- पुढील पाच वर्षांत 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य
- 5 नवीन स्मार्ट शहरे तयार करणार
रेल्वे
- तेजस एक्स्प्रेससारख्या आणखी काही ट्रेन पर्यटनस्थळांना जोडतील
- 24 हजार किमी रेल्वेचं इलेक्ट्रानिक जाळं उभारणार
- तेजस सारख्या ट्रेनची संख्या वाढवणार
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देणार
- वाहतूक व्यवस्था बळकटीसाठी मॉडर्न रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, बसस्थानके, लॉजिस्टिक सेंटर उभारणार
आरोग्य
- आरोग्य क्षेत्रासाठी 69 हजार कोटी, ‘फिट इंडिया’ला प्रोत्साहन देणार,
- ‘आयुष्मान भारत’ अंतर्गत रुग्णालयांची संख्या वाढवणार,
- 2025 पर्यंत देश टीबीमुक्त करण्याचं लक्ष्य
शिक्षण
- 2020-21 मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी रुपये आणि कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी रुपयांची तरतूद
- प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज
- प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज, ऑनलाईन डिग्री कार्यक्रम सुरु करणार
- लवकरच नवं शिक्षण धोरण जाहीर करणार
- जिल्हा रुग्णालयात आता मेडिकल कॉलेज बनवणार
- तरुण इंजिनिअर्सना इंटर्नशिपची सुविधा
- जगभरातील तरुणांना भारतात शिक्षणासाठी सुविधा देणार
- भारतीय तरुणांनाही परदेशी शिक्षण सुलभ करणार
- राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ, राष्ट्रीय कायदे विज्ञान विद्यापीठाचा प्रस्ताव
- डॉक्टरांसाठी नवं धोरण ठरवणार, प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना व्यावसायिक शिक्षणाबाबत शिकवणार
कोणत्या योजनेसाठी किती कोटी?
- स्वच्छ भारत योजनेसाठी 12 हजार 300 कोटी
- शिक्षण क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी
- कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी
- आरोग्य क्षेत्रासाठी 69 हजार कोटी
- वाहतूक पायाभूत सुविधेसाठी 1.70 लाख कोटी
- ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22 हजार कोटी
- अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 85 हजार कोटी रुपये,
- अनुसूचित जमातीसाठी 53 हजार 700 कोटी
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 9 हजार 500 कोटी
- ऐतिसाहिसक वास्तू विकास/संरक्षणासाठी 3 हजार कोटी
- मोठ्या शहरात स्वच्छ हवेसाठी 4400 कोटी
- पर्यटन विकास 2500 कोटी
- लडाखसाठी 5958 कोटी
- भारत जी संमेलन – 100 कोटी
शेती
- मत्स्यपालनाचा विस्तार करण्यासाठी 500 मत्स्य उत्पादक संस्था तयार करणार, ग्रामीण भागातील युवकांना सागर मित्रांप्रमाणे सक्षम केले जाईल
- सेंद्रिय शेतीवर भर, 2025 पर्यंत दुग्ध उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
- जलजीवन मिशनसाठी 3.6 लाख कोटींची तरतूद
- आता विमानातून जाणार कृषी सामान, नाशवंत मालासाठी कृषी उडाण योजना, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मार्गावर योजना सुरु करणार – निर्मला सीतारमण
शेती अवजारांसाठी केंद्राने नवीन योजना आणली आहे. शेती पंपांना सौर उर्जेवर जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. या अंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा संयंत्र दिलं जाईल. जी राज्ये केंद्र सरकारच्या कायद्यांचं मॉडेल स्वीकारतील त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. अन्नदाता उर्जादाता देखील आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पाण्याच्या प्रश्नाशी झुंज देत असलेल्या 100 जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाय योजना केल्या जातील. 2009-14 दरम्यान चलनवाढ 10.5% होती.
- कृषी आणि संलग्न उपक्रम, सिंचन, ग्रामीण विकास क्षेत्रासाठी 2020-21 वर्षासाठी 2.83 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
- देशभरात शेतकऱ्यांनासाठी शीतगृहांची साखळी तयार केली जाईल. यासाठी भारतीय रेल्वे ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ (PPP) शेतकरी रेल्वे तयार करेल. त्याचा उपयोग करुन लवकर खराब होणारा माल तात्काळ ने-आण करता येईल. ही ‘कृषी उडाण’ योजना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरही तयार केली जाईल.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य, शेतकऱ्यांसाठी 6.11 कोटी विमा योजना
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उथ्थान महाभियान’ (PM KUSUM) या पुढील काळात 20 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेल. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पाण्याचे पंप दिले जातील : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
शेतकऱ्यांसाठी 16 सूत्रीय फॉर्म्युला
1 – आधुनिक शेतजमीन कायदा राज्य सरकारद्वारे लागू करणे
2 – 100 जिल्ह्यात पाण्यासाठी मोठी योजना आणणार, त्यामुळे शेतीला पाणी उपलब्ध होईल
3 – पंतप्रधान कुसूम योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडणार. यामध्ये 20 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असेल, 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडणार
