सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या विविध योजनांविषयी सामाजिक संघटनांच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, स्वाधार, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, निवासी शाळा अशा अनेक योजनांच्या मुळाशी जाऊन, प्रसंगी कठोर भूमिका घेऊन अनेक योजनांना नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला.आज खऱ्या अर्थाने वंचितांना न्याय देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागाकडून केले जात आहे, अशी माहिती या विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध यशस्वी योजना व उपक्रमांची माहिती दिली. डॉ. नारनवरे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभाग हा अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग व विविध वंचित समाजाच्या उत्थानासाठी काम करणारा सर्वात जुना विभाग आहे.
विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी दर्जेदार संस्थांमध्ये शिक्षण घेता यावे म्हणून आज मुला-मुलींसाठी ४४१ शासकीय तर २५०० अनुदानित वसतिगृहे सुरू आहेत. ज्यात दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. वसतिगृहाच्या व्यवस्थेविषयी कायम विद्यार्थ्यांची ओरड असायची. त्यात काही प्रमाणात तथ्य होते. त्यामुळे ‘वसतिगृहाशी संवाद’ ही योजना सुरू केली. यामध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी वसतिगृहाला केवळ भेट द्यायची नाही तर एक पूर्ण दिवस वसतिगृहामध्ये राहून तेथील सर्व समस्या स्वत: अनुभवण्यास सांगितले. या योजनेचे फलित म्हणून आज राज्याच्या प्रत्येक वसतिगृहामध्ये अधिकारी स्वत: राहत असल्याने सुविधांमध्ये बदल झाला आहे.तसेच प्रत्येक गृहपालाने वसतिगृहामध्ये राहावे म्हणून त्यांच्यासाठी ‘घर वापसी’ योजना सुरू केली. सुरुवातीला याला काही गृहपालांनी विरोध केला. परंतु, वसतिगृहातील विद्यार्थी हे आपले पाल्य असल्याने त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांना पटवून दिले. त्यांची कार्यकाळा घेतली.
आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये काम न करण्याची सवय जडली होती. तक्रारी वाढत होत्या. परिणामी, कठोर भूमिका घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या कामाची तपासणी केली. शासनाने ठरवून दिलेल्या ६ गठ्ठे पद्धतीनुसार काम होताना दिसत नव्हते. अनेक कर्मचारी हे तंत्रज्ञान वापरातही अशिक्षित असल्याचे लक्षात आले.त्यांच्यासाठी कौशल्य बुद्धीचा तास सुरू केला. संगणक, टायपिंग आदींचे प्रशिक्षण दिले. नियमित काम करावे लागणार म्हणून काही कर्मचारी विरोधात गेले. मात्र, त्यांना समजावून सांगितले. कर्मचारी दिन सुरू करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या कामाला गती आली, असे नारनवरे म्हणाले.
प्रत्येक तालुका स्तरावर निवासी शाळा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात संविधान भवन उभारण्यात येणार असून याला मंजुरी मिळाली आहे. योजना पूर्णत्वास येण्यास विलंब होईल. मात्र, शासनाची मान्यता मिळाली आहे. येथील पदभरतीसाठी आकृतीबंधामध्येही सुधार केल्याचे त्यांनी सांगितले.तृतीयपंथीयांच्या सक्षमिकरणासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. नागपूर सुधार प्रन्सासच्या मदतीने उपराजधानीत तृतीयपंथीयांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत. देशातील हा पहिलाच प्रयोग राहणार आहे. यासाठी ६.५ कोटींची योजना तयार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत एका तृतीयपंथीयाला कर वसुली विभागात नोकरी दिली. ही एक आशावादी सुरुवात असल्याचे डॉ. नारनवरे म्हणाले.
