हिंडनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! अदाणी समूहाला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) अदानी समूहावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत  हिंडनबर्ग प्रकरणात सेबीच्या तपासावर विश्वास व्यक्त केला आहे. एससीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की याचिकाकर्ते या प्रकरणात कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत ज्यामुळे सेबीच्या अहवालात कोणतीही कमतरता असल्याचे दिसून येईल.आम्ही सेबीचा अहवाल योग्य मानतोआणि आता या प्रकरणी एसआयटी तपासाची गरज नाही.

हिंडनबर्ग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, सेबीने अदानी समूहावर केलेल्या २४ पैकी २२ आरोपांची चौकशी केली आहे. सेबीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरलने दिलेले आश्वासन लक्षात घेऊन, आम्ही सेबीला पुढील तीन महिन्यांत उर्वरित दोन प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो. सेबीच्या तपासाच्या निकालात न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. सेबीने कायद्यानुसार त्याचा तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवावा.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या तपासावर आम्ही पूर्णपणे समाधानी आहोत. अशा परिस्थितीत आम्ही यापुढे कोणत्याही प्रकारची एसआयटी चौकशी करण्याच्या बाजूने नाही. या न्यायालयाला कोणत्याही अधिकृत एजन्सीद्वारे करण्यात येत असलेला तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा स्पर्धा प्राधिकरण तपासात स्पष्ट आणि हेतुपुरस्सर निष्क्रियता दाखवते तेव्हा अशा शक्तीचा वापर केला जातो. या प्रकरणात तपास हस्तांतरित करण्यासाठी मर्यादांचे अस्तित्व दाखवले गेले नाही.

हेही वाचा – करोनानंतर मी काय मेलो का? जितेंद्र आव्हाडांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल

OCCRP अहवालावर याचिकाकर्त्याने केलेले आरोप कोर्टाने फेटाळले आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सेबीला तपास करण्यात अनास्था आहे. पडताळणीशिवाय तृतीय पक्षाच्या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डीआरआयच्या पत्रावर याचिकाकर्त्यांचा विश्वास चुकीचा आहे का? कारण डीआरआयच्या समवर्ती निष्कर्षांमध्ये अतिरिक्त महासंचालक CESTAT यांनी या समस्येकडे आधीच लक्ष दिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांवर हितसंबंधांच्या संघर्षाचे आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. हिंडनबर्ग रिसर्च आणि इतर संस्थांकडून शॉर्ट पोझिशन घेतल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना झालेल्या नुकसानीमध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याचा तपास सेबी आणि केंद्र सरकारच्या तपास संस्था करतील,असे न्यायालयाने म्हटले आहे; आणि असल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल.केंद्र सरकार आणि सेबीचे तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांचा रचनात्मक विचार करतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या शिफारशींची अपूर्ण यादी मानली जाऊ शकते. भारत सरकार आणि SEBI ची एक तज्ञ समिती एक अहवाल तयार करेल आणि नियामक फ्रेमवर्कचे पालन करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सिक्युरिटीजचे सुव्यवस्थित कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाही करेल.