नवी दिल्ली – कोरोना लसीच्या कॉलर ट्यूनवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दात फटकारले आहे. कोरोना कॉलर ट्यून त्रासदायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशभरात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना कोरोना लस वापरली जात आहे, परंतु बहुतेक राज्यात लसींची कमतरता असल्याने लोकांना लस मिळत नाही आहे. यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केला की, तुमच्याकडे कोरोना लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसताना या कॉलर ट्यूनच्या संदेशाद्वारे तुम्ही लोकांना किती काळ त्रास देणार आहात? न्यायमूर्ती विपिन सिंघई आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कॉल केल्यावर व्हॅक्सिन घ्या, अशी कॉलर ट्यून ऐकायला मिळत आहे पण लस कोण घेणार, जर लसच उपलब्ध नसेल तर काय करायचे?
तसेच खंडपीठाने म्हटले की, ‘आपण (सरकार) लोकांना लस देत नाही, मोठ्या संख्येने लोक त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. यानंतरही आपण असे म्हणत आहात की लसीकरण करा. अशा संदेशांचा अर्थ काय’, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात विचारले. त्याचबरोबर ‘सरकारने अधिक संदेश बनवावेत. मात्र असे नाही की आपण एकच संदेश द्या आणि नेहमीच चालू ठेवा’, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
