रामदेवबाबांविरोधात याचिका दाखल करण्याऱ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली – अ‍ॅलोपथी उपचारांविरोधात बोलणाऱ्या रामदेव बाबांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार रामदेव बाबा आपलं मत व्यक्त करु शकतात असं कोर्टाने सांगितलं आहे. दिल्ली मेडिकल असोसिएशनकडून दाखल याचिकेवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
रामदेव बाबा चुकीच्या पद्धतीने कोरोनिल करोनावरील उपचार असल्याचं भासवत असून सध्याच्या उपचारांबद्दल किंवा अ‍ॅलोपथीबद्दल चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कोर्टाने यावेळी रामदेव बाबांना समन्स बजावत पुढील सुनावणीपर्यंत नव्या उपचारपद्धती विरोधात कोणतंही वक्तव्य करु नये असा सल्ला दिला आहे. मात्र त्यांचं उत्तर येईपर्यंत निर्बंधाचा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे. अ‍ॅलोपथी व्यवसाय इतका नाजूक नाही असंही कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
रामदेव बाबा यांनी २२ मे रोजी आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे असं यावेळी वकील राजीव नायर यांनी सांगितलं. रामदेव बाबांना उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.
कोर्टाने यावेळी दिल्ली मेडिकल असोसिएशनला खटला दाखल करण्याऐवजी तुम्ही जनहित याचिका दाखल करायला हवी होती असं स्पष्ट सांगितलं. “जर मला वाटलं की विज्ञान खोटं आहे, उद्या मला वाटेल होमोपॅथी खोटं आहे…याचा अर्थ तुम्ही माझ्याविरोधात खटला दाखल करणार का? हे फक्त जनमत आहे. मला वाटत नाही तुमचा अ‍ॅलोपथी व्यवसाय इतका नाजूक आहे,” असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
दिल्ली मेडिकल असोसिएशनची बाजू मांडणारे वकील राजीव दत्ता यांनी यावेळी रामदेव बाबांच्या वक्तव्यामुळे डॉक्टर दुखावले असून हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं. यावेळी कोर्टाने रामदेव बाबांचे खूप फॉलोअर्स असल्याच्या युक्तिवादावर आपणास चिंता नसल्याचं म्हटलं. “रामदेव बाबा यांचा अॅलोपथीवर विश्वास नाही. योगा आणि आयुर्वेदाने सर्व काही बरं होतं असं त्यांना वाटतं. ते कदाचित योग्य किंवा अयोग्य असू शकतात…तुम्ही लोकांनी कोर्टाचा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा कोरोनावरील उपचार शोधण्यात आपला वेळ घालवायला हवा,” असं कोर्टाने यावेळी सुनावलं.
राजीव दत्ता यांनी यावेळी पतंजलीने कोरोनावरील उपचार असल्याचं भासवत २५ कोटींची कमाई केली असल्याचं कोर्टात सांगितलं. यावर कोर्टाने कोोरोनिलच्या खरेदीसाठी त्यांना जबाबदार धरायचं का? अशी विचारणा केली. १३ जुलैला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
