युद्धजन्य परिस्थितीत ‘टीम इंडिया’ने एकजुटीने लढावं लागेल; पंतप्रधान मोदींचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन
Narendra Modi | पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत या आव्हानाचा सामना करणे ही सर्वांची “सामायिक जबाबदारी” असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सर्व राज्यांनी “टीम इंडिया” म्हणून एकत्र येऊन परिस्थितीवर यशस्वीपणे मात करण्याचे आवाहन केले.
निवडणूक असलेल्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आर्थिक आणि व्यापार स्थिरता राखणे, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे तसेच उद्योग आणि पुरवठा साखळी मजबूत ठेवणे ही केंद्र सरकारची प्रमुख प्राथमिकता असल्याचे अधोरेखित केले.
पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की:
टीम इंडियाचा दृष्टिकोन: पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, भारताला अशा जागतिक व्यत्ययांचा सामना करण्याचा अनुभव आहे. कोव्हिड-१९ महामारीच्या काळात केंद्र आणि राज्यांनी ज्याप्रमाणे एकत्र काम केले, त्याच सहकार्याच्या भावनेने आताही काम करणे गरजेचे आहे.
सतत देखरेख: परिस्थिती गतिशील असल्याने ३ मार्चपासून एक ‘आंतर-मंत्रालयीन गट’ दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत असून वेळेवर निर्णय घेत आहे.
राज्यांची भूमिका: निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्य स्तरावर होत असल्याने केंद्र आणि राज्यांमध्ये सतत संवाद आणि माहितीची देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : सिंधुदुर्गात आंबा-काजू शेतीसाठी आता ‘एआय’ तंत्रज्ञान; ४०० शेतकऱ्यांची होणार निवड
पुरवठा साखळी आणि साठेबाजी: पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचे आणि साठेबाजी व नफेखोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले.
अफवांना रोखणे: भीतीचे वातावरण टाळण्यासाठी अचूक माहितीचा प्रसार करण्याचे आवाहन करत त्यांनी ऑनलाइन फसवणूक आणि बनावट एजंट्सपासून सावध राहण्यास सांगितले. विशेषतः सीमावर्ती आणि किनारी राज्यांनी नौवहन आणि अत्यावश्यक पुरवठ्याबाबत सतर्क राहावे.
शेती आणि खते: आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून खतांच्या साठवणुकीचे आणि वितरणाचे आगाऊ नियोजन करण्याचे त्यांनी सूचविले.
नागरिकांसाठी मदत: ज्या राज्यांचे नागरिक पश्चिम आशियात आहेत, त्यांनी हेल्पलाइन सुरू कराव्यात आणि प्रभावित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
दीर्घकालीन उपाय: पंतप्रधानांनी बायोफ्युएल, सौर ऊर्जा, गोवर्धन उपक्रम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि देशांतर्गत तेल व नैसर्गिक वायू उत्खननाला गती देण्याचे आवाहन केले.
