भटक्या श्वानांना शेल्टर होममधून सोडण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; सर्व राज्यांना नोटीस
Supreme Court | देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. प्राणीप्रेमी आणि भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांसाठी हा विषय भावनिक असला, तरी कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या शारीरिक इजा आणि मनस्तापामुळे हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे, हे आदेश दिल्ली-एनसीआरशी संबंधित असले तरी ते देशभरातील सर्व राज्यांना लागू होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने गुरुवारी (१४ ऑगस्ट २०२५) या प्रकरणावर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात बदल करत नवे निर्देश जारी केले. नव्या आदेशानुसार, दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांचे निबिजीकरण (sterilization) आणि लसीकरण (vaccination) केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यात येणार आहे. केवळ रेबीजग्रस्त किंवा आक्रमक वर्तन करणाऱ्या कुत्र्यांनाच निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : गणेशोत्सवात पुणेकरांसाठी सुखद बातमी! मेट्रो सेवेच्या वेळेत वाढ
११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांमध्ये बदल केले असले, तरी काही मुद्दे मात्र कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार, देशभरात कोणतीही व्यक्ती वा संस्था स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यापासून रोखू शकत नाही. तसेच, प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी ठिकठिकाणी स्वतंत्र अशा जागेची व्यवस्था करावी, हे निर्देशही नव्या खंडपीठाने आपल्या निकालात कायम ठेवले आहेत.
