WhatsApp गोपनीयता धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे!
“संविधान पाळता येत नसेल तर भारत सोडा” : सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली | WhatsApp च्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी टेक कंपनी मेटा (Meta) ला जोरदार फटकारले. “नागरिकांच्या गोपनीयतेशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही. भारतीय संविधान पाळता येत नसेल, तर भारत सोडा,” अशा कठोर शब्दांत सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य यांनी कंपनीला सुनावले.
न्यायालयात WhatsApp च्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. स्पर्धा आयोगाने (CCI) या धोरणाबाबत WhatsApp वर वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने हा दंड कायम ठेवला होता, मात्र डेटा शेअरिंगवरील पाच वर्षांची स्थगिती उठवली होती. सरन्यायाधीशांनी WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केला की, “हे धोरण देशातील गरीब, अशिक्षित किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना समजेल का? रस्त्यावर भाजी विकणारी महिला किंवा केवळ तमिळ भाषा जाणणारा नागरिक हे धोरण कसे समजून घेणार?”
हेही वाचा : साप्ताहिक व सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही भरता येणार मालमत्ता कर!
“आम्हालाही कधी कधी तुमची धोरणे समजत नाहीत, मग बिहारमधील ग्रामीण भागातील लोकांना ती कशी कळणार?” असा सवाल करत न्यायालयाने याला “खाजगी माहितीची चोरी” असे संबोधले. सरन्यायाधीशांनी स्वतःचा अनुभव सांगताना म्हटले, “जर WhatsApp वर डॉक्टरला तब्येत बरी नसल्याचा संदेश पाठवला आणि औषधांचा सल्ला मिळाला, तर लगेच त्याच संदर्भातील जाहिराती दिसू लागतात.”
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी WhatsApp चे धोरण “शोषणात्मक” असल्याची भूमिका मांडली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “भारतीय नागरिकांची गोपनीयता कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात येऊ दिली जाणार नाही.” मेटा आणि WhatsApp तर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि अखिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद करत सांगितले की WhatsApp वरील सर्व संदेश ‘एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड’ असल्याने कंपनीलाही संदेशांचा मजकूर पाहता येत नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
नोव्हेंबर 2024 मध्ये CCI ने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, WhatsApp ने आपल्या वर्चस्वाचा वापर करत वापरकर्त्यांना नवीन गोपनीयता धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडले. या धोरणानुसार मेटाच्या इतर प्लॅटफॉर्म्ससोबत डेटा शेअर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यावरून कंपनीवर 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. जानेवारी 2025 मध्ये मेटा आणि WhatsApp यांनी या आदेशाला आव्हान दिले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ट्रिब्युनलने डेटा शेअरिंगवरील स्थगिती उठवली, मात्र दंड कायम ठेवला. हा दंड भरल्याची माहिती मेटाच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
