अखेर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागीवरील बंदी केंद्र सरकारने हटविण्याचा घेतला निर्णय

नवी दिल्लीः सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमात सहभागी होण्यास तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घातलेले प्रतिबंध अखेर केंद्र सरकारने हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघाच्या शतकपूर्ती महोत्सवानिमित्त हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, एक पोस्ट केली आहे आणि केंद्राच्या या निर्णयाला १९६६ च्या निषेधाशी जोडले आहे. नेमका या निर्णयाचा आणि १९६६ च्या निषेधाचा संबंध काय?

“७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी संसदेत गोहत्याविरोधात जोरदार आंदोलने झाल्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली होती. स्वयंसेवक संघ-जनसंघाने लाखोंच्या संख्येने या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. पोलिसांच्या गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू झाला. ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी स्वयंसेवक संघ-जनसंघाच्या प्रभावामुळे हादरलेल्या इंदिरा गांधींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वयंसेवक संघात सामील होण्यास बंदी घातली,” असे मालवीय यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले.

1964 मध्ये केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम आणि अखिल भारतीय सेवा आचार नियमात असे नमूद केले होते, “कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा कोणत्याही संघटनेचा सदस्य असू शकत नाही किंवा या संघटनांशी त्याचा संबंध असू नये; ज्या राजकारणाशी संबंधित आहेत.” या नियमांतर्गत स्वयंसेवक संघाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. १९६६ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकान्वये सरकारी कर्मचार्‍यांच्या स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामी या संघटनांमधील सदस्यत्व किंवा सहभागाबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. या परिपत्रकातून हे स्पष्ट करण्यात आले की, या संस्थांच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेले सरकारी कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार असतील.

७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सुमारे एक लाख आंदोलकांनी संसदेकडे कूच केले, ज्याचे नेतृत्व नागा साधूंनी केले. नागा साधूंनी भाले आणि त्रिशूळ घेऊन देशभरात गोहत्येवर बंदी घालण्याची मागणी केली. या आंदोलनाला भाजपाच्या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचा पाठिंबा होता. पोलिसांनी त्यांना पांगविण्यासाठी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. त्या गोळीबारात सात आंदोलकांचा मृत्यू आणि शेकडो आंदोलक जखमी झाले. आंदोलनादरम्यान काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांच्या घरांची तोडफोड करण्यात आली आणि वाहने जाळण्यात आली. ‘हिस्टरी इन फ्लक्स : इंदिरा गांधी अॅण्ड द ग्रेट ऑल पार्टी कॅम्पेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द काउ १९६६’ या लेखात इतिहासकार इयान कॉपलँड यांनी लिहिले, “१९६० च्या दशकात हा मुद्दा राजकारणात एक टर्निंग पॉईंट ठरला. हा तो काळ होता जेव्हा हिंदू अधिकाराने एक राजकीय शक्ती म्हणून भारतात प्रथमच आपला ठसा उमटवला होता.”
नोव्हेंबर १९६६ च्या आंदोलनापर्यंत काय घडले होते?

१९६४ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या मृत्यूनंतर उद्योगपती सेठ दालमिया, जनसंघाचे मुरली चंद्र शर्मा व संघाचे एम. एस. गोळवलकर यांचा समावेश असलेल्या गटाने गोरक्षणाचे काम हाती घेतले. त्यांनी आपल्यासह अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, विहिंप व हिंदू महासभा यांसारख्या इतर हिंदू गटांना जोडले. १९६५ मध्ये या गटांनी एक बैठक बोलावली; ज्यामध्ये तीन शंकराचार्य उपस्थित होते. अखिल भारतीय राम राज्य परिषदेचे स्वामी करपात्री यांची गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. या बैठकीत संसदेत आंदोलने करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

संसदेतील आंदोलनांनंतर काय झाले?

दोन आठवड्यांनंतर, काही प्रमुख द्रष्टे गोहत्या बंदीच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उपोषणात सामील झाले. पुरीच्या शंकराचार्यांनी देशभरात गोहत्येवर बंदी घातली जात नाही, तोवर आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली. या उपोषणात दोघांचा मृत्यू झाला आणि शंकराचार्यांची तब्येत बिघडू लागली. करपात्री यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या एका गटाने या आंदोलनातून माघार घेतली आणि १९६७ ची लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.

इंदिरा गांधींनी या विषयावर कशी प्रतिक्रिया दिली?
पंतप्रधानांनी पशुसंवर्धन तज्ज्ञ आणि राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांचा समावेश असलेली संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली. “गाई आणि त्यांच्या संततीच्या कत्तलीवर संपूर्ण बंदीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आणि सहा महिन्यांच्या आत शिफारशी देण्याचे या पॅनेलला आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या समितीने कधीही सरकारला अहवाल सादर केला नाही.

१९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस २८३ जागांवर घसरली. ही आतापर्यंतची सर्वांत कमी संख्या होती. ४४ जागांसह सी. राजगोपालाचारी यांचा स्वतंत्र पक्ष लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. १९६२ मध्ये १४ जागा जिंकणाऱ्या जनसंघाच्या जागा ३५ पर्यंत वाढल्या.