कृषी कायदे रद्द; केंद्र सरकारची माघार; पंतप्रधान मोदींची महत्त्वपूर्ण घोषणा

• केंद्र सरकारची माघार; पंतप्रधान मोदींची महत्त्वपूर्ण घोषणा

नवी दिल्ली |

देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. दहा दिवसांनी, २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी यांनी जाहीर केले. तसेच दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवून घरी परत जाण्याची विनंती त्यांनी केली. सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे, परंतु संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.

गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली आहे.

• कायद्यांचे समर्थन

वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करावे लागत असले तरी, देशातील ८० टक्के छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. कृषी क्षेत्रामधील सुधारणांची मागणी कित्येक वर्षे केली जात होती. केंद्रातील तत्कालीन सरकारांनीही सुधारणांचा गांभीर्याने विचार केला होता. छोट्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे, हा कृषी कायद्यांमागील प्रमुख हेतू होता. या कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याआधी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. संसदेतही दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयकांवर चर्चा झाली होती. अनेक शेतकरी संघटनांनी या बदलांचे स्वागतही केले होते. तरीही, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या एका गटाला मान्य झाला नाही, असे सांगत मोदी यांनी कृषी कायद्यांचे पूर्ण समर्थन केले.

• ‘आधारभूत किमती’साठी समिती

संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच किमान आधारभूत किमतीला (हमी भाव) कायद्याचा दर्जा देणारे विधेयकही मंजूर करावे, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम असल्या तरी, या संदर्भात मोदींनी आपल्या भाषणात कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. मात्र, उपलब्ध सामुग्रीच्या आधारे शेती करण्याच्या म्हणजेच ‘झीरो बजेट’च्या आधारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘झीरो बजेट’च्या माध्यमातून पीक पद्धती बदलण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शिवाय, किमान आधारभूत किंमत निश्चितीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी करण्यासाठीही केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. शेती क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात केली. या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थतज्ज्ञ यांचा समावेश असेल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.

• ‘तपस्येत उणीव राहिली’

शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची ५५२वी जयंती (प्रकाशवर्ष) आहे. हे औचित्य साधून ‘आपण नवी सुरुवात करू या’, असे मोदी शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले. ‘‘मी देशवासीयांची क्षमा मागतो. शुद्ध अंत:करणाने आणि पवित्र भावनेने मी देशवासीयांना सांगू इच्छितो की, आमच्या (केंद्र सरकार) तपस्येत उणीव राहिली असावी. ज्यामुळे प्रकाशासारखे सत्य (शेतकरी कल्याणाचे) काही शेतकरी बंधूंना समजावून सांगू शकलो नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेत आहे. या निर्णयासाठी पवित्र प्रकाश वर्षदिनी कोणालाही दोष द्यायचा नाही’’, असे मोदी म्हणाले.

• विरोधकांची टीका

येत्या चार महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने मोदी सरकारने घेतलेला हा ‘राजकीय निर्णय’ असल्याची टीका काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर, आंदोलनातील ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. वटहुकूम काढून ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढ दिली जात असेल तर, कृषी कायदेही वटहुकूम काढून का मागे घेतले नाहीत, असा सवाल काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी उपस्थित केला.

• तीन कायदे कोणते?

’शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) : कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा आणि आंतरराज्य विक्रीसही परवानगी.

’शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषिसेवा करार : कंत्राटी शेतीस मुभा, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाशी करार करून शेतीमालाच्या आगाऊ किंमतनिश्चितीचा शेतकऱ्यांना अधिकार. ’जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा : कांदे, बटाटे, डाळी, कडधान्ये, तेलबिया आदी शेतमालाला कायद्यातून वगळले.