सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांची एन्ट्री बंद! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
SC order on Stray Dogs | गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत आणि त्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांना बसणाऱ्या त्रासाबाबतची चर्चा चांगलीच रंगली होती. लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिक यांना या हल्ल्यांमध्ये जखमी व्हावे लागत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. एका बाजूला भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत असताना दुसरीकडे प्राणिप्रेमींकडून या प्राण्यांशी मानवतावादी दृष्टिकोनातून वागण्याची बाजू मांडली जात होती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि आज न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटके कुत्रे तात्काळ हटवण्यात यावेत. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडांगणे, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि डेपो आदी ठिकाणी असणारे कुत्रे पकडून त्यांना विशेष निवाऱ्यामध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याआधी या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण केले जाणे बंधनकारक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, निर्बिजीकरणानंतर कुत्र्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडण्याची पद्धत थांबवण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले. अशा पद्धतीने सार्वजनिक ठिकाणांवरील नागरिकांचा त्रास कायम राहत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या कार्यवाहीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली असून, पुढील दोन आठवड्यांत संबंधित सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आठ आठवड्यांनंतर म्हणजेच १३ जानेवारी २०२६ रोजी अंमलबजावणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल.
भटक्या कुत्र्यांना हटविल्यानंतर पुन्हा त्या भागात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून तारांचे कुंपण, संरक्षक भिंती, गेट अथवा आवश्यक ती बांधकामे करण्यासही न्यायालयाने सांगितले. हे सर्व काम जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यास न्यायालयाने सूचित केले. या आदेशामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून स्थानिक प्रशासनास आता तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
