गंगा नदीत वाहून येणारे मृतदेह हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
- कठोर कारवाई करण्याची मागणी
नवी दिल्ली |
करोना महासाथीच्या काळात गंगा नदीत वाहून येणाऱ्या मृतदेहांना त्वरित हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहारसह अन्य चार राज्यांना वाहून आलेले मृतदेह त्वरित हटवण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका ‘युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने अ‍ॅड. मंजू जेटली यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. याचिकेत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये गंगा नदीत वाहून आलेल्या मृतदेहांची माहिती देत अशा करोना रुग्णांच्या मृतदेहांचे सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार किंवा दफनविधी करण्यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नदीत मृतदेह फेकण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही आणि असे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, याबाबत मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलण्याची सूचनाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली आहे.
मृत व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. ज्यात योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार आणि दफनविधी यांचा समावेश आहे. गंगा नदी उत्तराखंड येथून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालपर्यंत वाहते. त्यात मृतदेह सापडणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून यामुळे ‘स्वच्छ गंगा’ या राष्ट्रीय उपक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे, असे अ‍ॅड. मंजू जेटली यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, गंगा आणि इतर नद्यांमधून मृतदेह काढण्यासाठी योग्य ते उपाय योजण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात २४*७ टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचेही आदेश द्यावेत, जेणेकरून कुटुंबीयांच्या विनंतीवरून मृतदेह अंत्यसंस्कारांसाठी घेऊन जाता येतील. गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने मृतदेह सांभाळण्याबरोबरच अन्य मुद्द्यांबाबत केलेल्या शिफारशींचे पालन केंद्र आणि राज्यांनी करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
